काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्ट्राचार आरोपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई सहित सुनुवाइका क्रममा हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका सबै मुद्दाको बारेमा निर्णय लिएको छ ।

यो निर्णयले फेरी न्यायालयमा तरंग पैदा भएको छ । अदालतले उक्त मद्धाहरु फेरि सुनुवाइ हुने निर्णय लिएको छ ।

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रकृयाका लागि गत मंसिर ९ गते बसेको सर्वोच्च अदालतका पूर्णबैठकले हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका मुद्दाको समेत फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सामान्यतया मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएपछि एकैदिनमा नटुंगिए अर्को दिन निरन्तर सुनुवाइ हुने प्रकृतिको सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैको सुनुवाइ भनिन्छ ।

यस्तै सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशहरूबीच छलफल नसकिए फैसला सुनाउनका लागि तोकिएको दिनलाई निर्णय सुनाउने अर्थात नि सु भनिन्छ ।

उदाहरणका लागि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएर निसुको मिति कात्तिक १५ मा तोकिएको थियो ।

तर, त्यसबेला न्यायाधीश नहकुल सुवेदी देशबाहिर रहेकाले फैसला भएको थिएन । अब यो मुद्दाको पनि फेरि सुनुवाइ हुने छ । यो निर्णयले फेरी अदालतमाथी अनौठो मानिएको छ ।

प्राय रिट, निवेदनहरू, धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दाहरू र ठूला बिगो भएका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिने गरिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले २ दर्जनबढी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छन । यस्तै निसुका लागि तोकिएको १ दर्जन बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । अब यी मुद्दाको सुनुवाइ गोलाप्रथाबाट पेसी तोकी फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकारलाई कटौती गरी भोलिबाट गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्दैछ ।

यही विषयले नै अदालतभित्र अनौठो विवाद देखिएको विज्ञको ठम्याई छ ।

सम्बन्धित खबरहरु