काठमाडौ । विदेशमा नेपाली नर्सका लागि अति नै सुनौला अवशर आउने देखिएको छ । बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारीको अवसर दिनेबारे दुई देशबीच औपचारिक सम्वाद अघि बढिसकेको छ ।

यससँगै सरकारले थालेको छलफल अनुसार नेपाली नर्सले बेलायतमा मौका पाएमा आकर्षक आम्दानी गर्ने देखिएको छ ।

बेलायतले आफ्ना नर्सहरूले बेलायतमा मासिक ४ हजार पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पाइरहेकाले त्यसै अनुसार तलब दिने प्रस्ताव समेत गरेकाले नेपाली नर्सहरुको अब सुनौलो भविष्य आइसकेको देखिन्छ ।

बेलायत सरकारले औपचारिक पत्र काटेरै नेपाली नर्सलाई आफ्नो ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तरगत अवसर दिन चाहेको बताएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर वार्ता अघि बढाएको छ ।

तर, नेपालबाट कति नर्स, कहिलेसम्म, कुन मापदण्ड, विधि, प्रक्रियाबाट लैजान चाहेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनौपचारिक रुपमा बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार जना नर्सलाई रोजगारी दिनसक्ने बताएको छ । बेलायतले फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक लैजान चाहेको बुझिएको छ ।

सरकारीस्तरमै सम्झौता गरेर नर्स लैजान चाहेकाले सरकारीस्तरमा (जीटुजी) समझदारी गर्न अहिले दुवै देशका श्रम अधिकारीहरू नियमित वार्तामा जुटेका छन् ।

छनोट भएर जाने नर्सले वार्षिक ४८ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (मासिक ४ हजार पाउन्ड) अर्थात् करीब ७५ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने बताईएको छ ।

नर्सलाई अवसर दिनेबारे छलफल थालेपछि मन्त्रालयले नेपाली बजारमा उपलब्ध नर्सबारे पनि नर्सिङ काउन्सिलबाट जानकारी पनि लिएको छ ।

जस अनुसार नर्सिङ काउन्सिलमा ६६ हजार नर्स दर्ता छन् । त्यसमध्ये २४ हजार जना रोजगारी र पढाइका सिलसिलामा देश बाहिर छन् ।

८ हजार नर्स भने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवारत छन् । बजारमा उपलब्ध करीब ३३ हजारमध्ये कति नर्स निजी स्वास्थ्य संस्थामा रहेर काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

नेपालमा एसएलसी गरेर तालिम लिएका, उच्च शिक्षा लिएका, स्नातक गरेका र स्नातकोत्तर गरेकासम्म फरक–फरक प्रकृतिका नर्स छन् ।

नर्सको भाषाको स्तर कस्तो हुने र उत्तिर्ण कति हुनुपर्ने लगायतका पक्षमा अहिले दुबै पक्षबीच छलफलमा छ ।

अंग्रेजी भाषामा निपुणले मात्र यो अवसर पाउने देखिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै भाषा परीक्षा समेत लिने बेलायतको प्रस्ताव छ ।

रोजगारदाताले सबै शुल्क व्यहोर्नुपर्ने गरी भाषा, मेडिकल, भिसा, टिकट, बीमादेखि सबै खर्च आफैंले व्यहोर्न बेलायत सरकार तयार भइसकेको छ ।

 

सम्बन्धित खबरहरु