काठमाडौं । नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मित्रताको प्रतिक भन्दै संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको पशुपति धर्मशाला अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ ।

बिडम्बना त्यही सरकारका पर्यटनमन्त्रीले यो धर्मशाला एक व्यापारी समूहलाई आलिसान होटेल संचालनका लागि दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तिर्थालुका लागि भनेको धर्मशालाको कोठा अहिले ६८०० रुपैयाँ सम्म तिर्नुपर्ने होटेलका कोठा बनेका छन् । पछिल्लो पटक होटल सञ्चालन गरेको बतास समूह विवादमा आएसँगै धर्मशालको आन्नद होटल पनि विवादमा आयो । विवादको चुरो सम्झौता खारेजीसम्म पुग्यो ।

वर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहसँगको सम्झौता नै खारेज नै निर्णय गरेका छन् । तर सम्झौता गर्ने कर्मचारीमाथि भने केही पनि भएको छैन । यसै विषयमा आज हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

अघिल्लो कार्यकाल तपाईंको खासै कुनै स्मरणीय भएन् । तर यो पटक भने तपाईं निकैं चर्चामा आउनु भएको देखिएको छ । पहिले त काले–काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले भनेर तपाईंले सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको पनि हामीले सुनेकै हो । तपाईंको प्रशंसा पनि भइरहेको छ, हामीले पनि गरेकै छौँ, मैले पनि गरेको छु । तर यो सँगै अर्को तर्फ तपाईंमाथि प्रचारबाजी गर्नुभएको, निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउनु भएको, कानुन विपरित मौखिक आदेशमा संरचना भत्काउनुभयो भन्ने आरोपहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ ?

धेरै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो यसको लागि धन्यवाद । केही दिन पहिले तपाईंले मेरो प्रशंसा गरेको कुरा मैले सुने, त्यो कुरा मेरा सुभचिन्तहरुले पनि बताउनुभयो । मैले तपाईंको त्यो कार्यक्रम पनि हेरे, मलाई एकदम खुःशी पनि लाग्यो, त्यसले ममाथि केही उत्साह पनि थपियो । हामी जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरुलाई बेला बेलामा सचेत गराउनुहोला भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहान्छु । कोही कोही मिडियाहरु विज्ञापन नदिएको भरमा गलत्त समाचार सम्प्रेषण गर्ने, मिथ्या आरोपहरु लगाउने तर तपाईंहरु त्यो भन्दा धेरै धेरै माथि हुनुहुन्छ । अब त्यो जे पायो त्यो लेखेर आरोप लगाउने कामहरु भइराखेको छ, तिन्का विषयमा पनि म कुनै बेला सन्दर्भमा आयो भने म अवश्य खुलाउदैँ जाउँला । तर जुन कुरा तपाईंले राख्नु भएको छ, बतासको धर्मशाला अथवा नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रालय भत्काउने कुरा भन्नुभयो, वास्तवमा क्याफे खोल्ने भनेर बतास प्रा.ली.ले जम्मा ६ आना मात्रै लिएको थियो, त्यो पनि कौडीको भाउमा । तर ६ आना उहाँले कौडीको भाउमा लिइसकेपछि जसरी नारायणहिटी दरबारभित्र भएको जग्गा १४ रोपनी, जहाँ जम्मै रूखहरु कटान गर्नुभएको छ, त्यहाँको हरियाली ध्वस्त गर्नुभएको छ । त्यसपछि ठोस निर्माणहरु गर्नुभएको छ । त्यो मात्रै होईन, त्यहाँ भएको सुरुङलाई समेत उहाँले बाड बनाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ । यो भन्दा घिनलाग्दो काम के हुन सक्छ ?

अर्कोकुरा यो जुन धर्मशालाको कुरा आयो, धर्मशालामा हामी आइपुग्दा धर्मशालामा जुन चाँही पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले टेन्डर लगाउने निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर परिषद्को निर्णय बगरै जुन टेन्डर लगाउने कामहरु भएको छ एकदम गलत्त छ, त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमा जो–जो पदाधिकारी संलग्न छन्, जो–जो कर्मचारीहरु संलग्न छन्, र बतास प्रा.लीलगायत सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मैले मेरो मन्त्रालयको अस्ति बसेको बैठकले निर्णय गरिसकेका छौँ । त्यसो भएको हुनाले म कुनैप्रति पूर्वाग्रही पनि छैन । म आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न आएको छु । मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, म जत्ति पटक, जत्ति महिना, जत्ति दिन, जत्ति घण्टा, जत्ति मिनेट म बस्छु म राज्यको सेवा गर्छु । मेरो स्टन्ट हुँदै होईन् । मैले मेरो ड्युटी पुरा गरेको हुँ ।

नारायणहिटी दरबारको क्यान्टिनसम्बन्धि सम्झौता अझै रद्द गरिएको छैन रहेछ । भनेपछि उहाँहरु अदालत गएर अझै बलियो बनेर झन स्थायी रुपमा कानुनी रुपमा नै बस्न सक्ने आधार देखिएन् र ? रद्द त भएन् अहिलेसम्म, नारायणहिटीको कुरा गर्दैछु ।

कानुनी प्रक्रियामा जाने भए उहाँहरु जानुहोला । उहाँहरुलाई स्वागत छ । तर म मात्र के भन्न चाहान्छु भन्दा खेरी जुन नारायणहिटी संग्रालय छ त्यसमा उहाँहरुले जम्मा ६ आनामात्रै कौडीको भाउमा सेटिङमा लिएको चिज हो त्यो । त्यो बाहेक १४ रोपनी त कुनै निर्णय बेगर उहाँहरुले लिनु भएको छ ।

कानुनी रुपमा अहिलेसम्म सम्झौता त रद्द भएको छैन नि । तपाईंले रद्द गरेको खोई ? भत्काउनुभयो, भोलि अदालत गएर उल्टो तपाईंले भत्काएको क्षतिपूर्ति माग्यो भने, तपाईंले रद्द गरेको खोई भन्ने खोजेको मैले ।

होईन, म तपाईंलाई के भन्दैछु भन्दा खेरी नारायणहिटी संग्रालयका लागि हाम्रो हेम लुईंटेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन ल्यायो । प्रतिवेदन म समक्ष बुझायो र मैले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित निकाय कानुनी प्रशासनलाई हामीले सिफारिस गरेर पठाएका छौँ । अख्तियारलाई गरेर पठाएका छौँ । अब यो गर्ने काम मन्त्रालयको होईन् । यो गर्ने काम प्रशासनको हो, अख्तियारको हो, किन यहाँ ढिला भइराखेको छ भन्ने कुरामा म आफैं पनि चिन्तित छु । म तपाईंको मिडियामार्फत पनि सम्बन्धित निकायलाई कारबाही अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहान्छु ।

नारायणहिटी प्रकरणमा तपाईंले गठन गर्नुभएको जुन छानबिन समिति छ, त्यसले दोषी देखाएका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिइसक्नुभयो । र कार्यकारी निर्देशक एक्लैले, उहाँको एक्लोे पहलले उहाँको एकल निर्णयले यत्रो चिज भयो भन्ने पत्याउन गाह्रो छ । पक्कै पनि सचिव, मन्त्रीसम्मको सेटिङ भएको हो भन्ने बुझ्न हामीलाई कठिन छैन् । त्यो पर्दाफास हुने आसा हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? र यो यत्तिकै सामसुम भएर फेरि उहीँ काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने हुने हो कि होईन ?

तपाईंले देख्नुभयो, विगतमा पनि, यो कान्तिपुर मिडियामा आएको कुरा । कृष्ण देवकोटा, हाम्रो पूर्वसचिव हुनुहुन्थ्यो । रविन्द्रकै पालामा यो अगाडि बढेको थियो । ठ्याक्क त्यसैमा बतास जि आफैंले फाइल बोकेर नारायणहिटी संग्रालय लिनका लागि उहाँ आतुर भएर लाग्नु भएको थियो । कृष्ण देवकोटाजिले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीजिलाई भनेर यो नगरौँ, यो कुर्कम हुन्छ । यस्तो काम गर्न हुँदैन भन्दा पनि पछि उहाँ(रविन्द्र अधिकारी) को देहान्त भयो । उहाँको देहान्त भैसकेपछि नयाँ मन्त्री योगेश भट्टराईजि आउँनुभयो । त्यसपछि उहाँले नै पेन्डिङ भएको फाइललाई माथि उठाएर लिनुभयो । जो–जो त्यसमा सामेल भएका छन्, ति सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले कारबाही गर्छ । यो कुरामा तपाईं ढुक्क हुनुहोस् । म तपाईंको मिडियामार्फत आम न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई भन्न चाहान्छु ।

तपाईंले भन्नु भएको कुरालाई हामीले रेर्कड गर्यौँ, यसलाई हामी विशेष रेर्कडमा राख्छौँ, मन्त्रीज्यू । अब मलाई के कुरा बताउनुहोस् भने नारायणहिटीमा क्यान्टिन वा क्याफेटेयरिया आवश्यक छ कि छैन ? तपाईंको धारणा के हो ?

क्याफेटयरिया किन आवश्यक छैन भने त्यो एउटा हाम्रो पुरातत्व महत्वको चिज पनि हो । हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र के त्यहीँ राजामहाराजाले जस्तै गर्नाका लागि हामीले ल्याएको हो ? अवश्य पनि होईन् । त्यसकारण त्यस खालका हर्कत हामीले गर्नु हुँदैन् । त्यसै भएको हुनाले त्यो जुन क्याफेटेरिया नाममा जुन १४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ, एकदमैं दुर्भाग्य, हामी एकदम दुःखी पनि छौँ । त्यो हुनु हुँदैन् ।

बतास गयो अब अर्को कोही क्याफेटेरिया वा क्यान्टिन चलाउन कोही आउँछ कि आउँदैन् भनेर जान्न खोजेको मात्रै हुँ । अर्को कोही आउँन त्यहाँ आवश्यक छैन, होईन ?

क्याफेटेरिया किन आवश्यक छैन भन्दा, हाम्रो नारायणहिटी संग्रालय खोल्ने समय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म । तर सम्झौतामा के उल्लेख भएको छ भने राति १० बजेसम्म । ५ बजेसम्म हाम्रो संग्रालय खुल्ने अनि राति १० बजेसम्म के गर्ने ? भनेपछि त्यहाँ केही न केही दालमें कुछ काला हैं ।

नारायणहिटीको छानबिन प्रतिवेदन तपाईंहरुले बेवसाइटमा नै राखेर सार्वजनिक गर्नुभयो । धर्मशालाको चाँही आजसम्म गोप्य राखेको देखिएको छ । किन गोप्य राखिएको यो छानबिन प्रतिवेदन ?

होईन्, धर्मशालाको विषयमा हामीले अस्ति बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ । हामीले जो–जो कर्मचारी त्यसमा सामेल हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाँही तत् अनुसार कारबाही गर्ने भनेर भनेका छौँ । त्यो मात्रै नभएर होटल आन्नदको जुन सम्झौता भएको छ, त्यसलाई छानबिन गर्ने, त्यसपछि गएर स्पष्टिकरण सोध्ने र सम्झौता रद्द गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ । तपाईंले चाहनुभयो भने भोलि नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ ।

हामीले त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्न पाय हुन्थ्यो भन्ने खोजेको हो । त्यो प्रतिवेदन खोई त ?

प्रतिवेदन म तपाईंलाई भोलि उपलब्ध गराउँछु । भोलि अफिस समयमा तपाईं आउनुहोस् । तपाईंलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ ।

अब पशुपति धर्मशालाको सम्झौता के हुन्छ ?

खारेज हुन्छ । हामीले निर्णय गरिसकेपछि बतास समूहले झण्डै १ करोड रुपैयाँ पनि उहाँहरुले जम्मा गर्नुभएको छ । त्यो राम्रो, स्वागतयोग्य कुरा हो । पशुपति धर्मशालाको अहिलेसम्म पैसा जम्मा नहुनु र हामीले निर्णय गर्दाखेरी उहाँले जम्मा गर्नुभयो । त्यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु । अब छिट्टै उहाँलाई म त्यो धर्मशाला खाली गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहान्छु । र त्यसका लागि हाम्रो सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकोत्वमा चाँही ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । प्रक्रियागत रुपमा हामी स्पष्टिकरण सोध्छौँ । त्यसरी प्रक्रियागत रुपमा सम्झौता पनि खारेज हुन्छ । त्यसका लागि हामीले १५ दिनको समयावधि तोकेका छौँ ।

छानबिन समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा धर्मशाला लिजआउट सम्बन्धित कार्यविधि पारित नै नभई सम्झौता गरिएको, त्यो अनाधिकृत भएको भनिएको छ । बतासजिले अस्ति हामीसँग कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने कार्यविधि पारित भए नभएको मलाई थाहा हुँदैन् । त्यसकारण यसमा मेरो केही पनि दोष नहुने उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो । यसमा दोष कस्को हुन्छ ? कार्यविधि उहाँलाई थाहा भएन् वा जनसरोकारको विषय भएन् भनेपछि यसमा अब दोषी को हुन्छ, बतास कि पशुपति क्षेत्र विकासकोष ?

अब सुन्नुहोस्, बतासजि टेन्टर आह्वान नहुँदै फाइल बोकेर आफैं दौडिराख्नु भएको थियो । अहिले आफैं भन्नुहुन्छ कार्यविधि बनाए, नबनाएको हामीलाई के थाहा हुने । त्यो जम्मै सेटिङवाला धन्दा हो, हेर्नुहोस् । उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ । तर हतार हतारमा त्यो छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि उहाँ आतुर हुनुहुन्थ्यो र विगतको मन्त्रीको निर्देशनमा यो काम भएको हो । एकदम त्रुटिपूर्ण भएको छ । त्यसो भएको हुनाले जुन–जुन हाम्रो धार्मिक महत्वका चिजहरु छन् तिन्लाई फिर्ता ल्याउनका लागि म लागिराखेको छु र म ल्याएर छोड्छु भन्ने कुरा म तपाईंलाई राख्न चाहान्छु ।

बतास समूहले आफ्नो खर्च भएको लागत सरकारले दिएमा सहमतिमा नै धर्मशाला छोड्न तयार भएको बताएको छ । सरकारले के गर्छ ? बतासले त्यहाँ २४ करोड लगानी गरिसकेको दाबी पनि गरिसकेको छ । त्यो रकम अब के हुन्छ ? अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनले तत्कालिन पदाधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । तर बतास समूहसँग यो सम्झौता भएको बेला चाँही पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष रहेका मिलनकुमार थापालाई तपाईंहरुले पुरस्कार दिएर होला सदस्यसचिव नै बनाउनु भएको छ । आफ्नै पालमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा उहाँलाई दिनुभयो तपाईंले ?

होईन, त्यो बेला कार्यकारी चाँही डा. प्रदिप ढकाल हुनुहुन्थ्यो, सदस्यसचिव । सदस्यसचिव नै कार्यकारी हुने व्यवस्था हाम्रो कार्यविधिमा भएको हुँदा सदस्यसचिवले नै टेन्डर लगाउने, सम्झौता गर्ने र खारेज गर्ने प्रावधान त्यहाँ भएको हुनाले उहाँ त्यो बेला कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । र उहाँ अहिले सदस्यसचिव भएको हुनाले उहाँकै नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । सत्यतथ्य रिर्पोट उहाँले ल्याउनुहुन्छ । र त्यो आधारमा सम्झौता रद्द हुन्छ । त्यसपछि उहाँले गरेका कमि कमजोरी पनि पत्ता लगाएर उहाँलाई पनि कारबाही हुन्छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन भोलि दिन्छु भन्नुभयो । त्यो समितिको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको एउटा कारण त्यो पो हो कि नत्र के हो भन्ने लागिरहन्छ । किनभने त्यो टिममा कोषाध्यक्षका रुपमा उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ । यो जनचासोको विषयलाई तपाईंहरुले किन सार्वजनिक नगर्नुभएको हो ?

त्यस्तो केही पनि छैन । तपाईंहरुलाई हामी छानबिन समितिको प्रतिवेदन दिन्छौँ । त्यसपछि गएर पशुपति क्षेत्र विकास परिषद्को बैठक जुन बसेको छ, त्यहाँ भएका निर्णयहरु पनि हामी तपाईंलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।

पशुपति धर्मशालामा अब के हुन्छ ?

अर्को कुरा जुन बतासजिले भनेको कुरा तपाईंले भन्नुभयो । उहाँले चाँही मेरो २४ करोड खर्च भएको छ, त्यो दिएपछि फिर्ता जान्छु । तर उहाँले त्यो कस्लाई सोधेर खर्च गर्नुभएको छ ? न परिषद्को निर्णय त्यहाँ छ । न कसैलाई सोधेर उहाँले गर्नुभएको छ । आफ्नो मनोमानी ढंगले सबै बनाउनु भएको छ । जिम क्लब, हलहरु बनाउनु भएको छ । त्यो सबै कामहरु उहाँको नक्सा पास पनि छैन् । उहाँले दुस्साहास गर्नुभएको छ । त्यसको जिम्मेवार उहाँ स्वंयम आफैं हुनुहुन्छ ।

नोट : अन्तर्वार्ता चर्चित प्रस्तोता रवि लामिछानेको श्रृङ्खलाको सहयोगमा लिइएको हो ।

सम्बन्धित खबरहरु