काठमाडौ । नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ ।

ऐनको दफा १०३ मा ‘क’ थपेर ‘सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेको छ ।

यो व्यवस्था आएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरुले यसलाई महिला विभेदको अर्को रुप भनेका छन् ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट लिएको अंश उनका छोराछोरीलाई, छोराछोरी नभए पूर्वपतिलाई, पूर्वपति समेत नभए उनका अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानमा रहेका मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी विभेदपूर्ण रूपमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै मस्यौदाको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले मुलुकी ऐनदेखि नै नेपालका देवानी कानुनहरूमा पितृसत्तात्मक सोच झल्किन्थ्यो ।

अहिले फेरी त्यही सोच हावी हुन लागेको बताउनुभयो । महिलालाई अंश दिने विषयलाई हकको रूपमा नभई दान वा कृपाको रूपमा बुझेर त्यसअनुसारका कानुनी संरचना तयार पहिले थिए अब फेरी गर्न थालिएको उहाँको आरोप छ ।

आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न लिंक क्लिक गर्नुहोस् ।

सम्बन्धविच्छेद भएमा पुरुषले आफ्नो सम्पत्तिबाट महिलालाई अंश दिने चलन बसेको थियो ।

परम्परागत नेपाली समाजमा पुरुषहरू बाहिर काममा जान्छन् र सम्पत्ति आर्जन गर्छन् । घरमा बसेर काम गर्ने महिलाहरूले समेत त्यो सम्पत्ति आर्जनमा योगदान दिएकाले सम्बन्धविच्छेद हुँदा अंश दिने चलन स्थापित भएको उहाँको बुझाई छ ।

महिलाले आफूले कमाएको भाग लिएको हो कसैको कृपा पाएको हैन यसैले यो फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा सरासर विभेदयुक्त छ उहाँले भन्नुभयो ।

यससम्बन्धि साथै अरु रोचक र चर्चित भिडियोहरु हेर्न चाहानुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । विना कुनै इन्टरनेटको खर्चमा भिडियो अपलोड गर्नासाथ फ्री हेर्न च्यानल subscribe गर्नुहोला । नजिकै रहेको bell icon मा थिच्नुहोला ।

सम्बन्धित खबरहरु