काठमाडौ । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

रिटको पेशी मंगलबार (भोलि) लाई तय गरिएको छ ।

सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो ।

सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।

समितिले छानबिन सुरु गरेलगत्तै निलम्बनमा पर्ने नियमावली छ ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालत अदालतमा रिट दायरका लागि दिनुभएको थियो ।

उहाँको रिट निवेदनमा अध्ययन गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने बताएको थियो । आज अध्ययन गरेर उक्त रिट अदालतमा दर्ता योग्य भएको निर्णय गर्दै दर्ता गरेर पेशी समेत तोकिएको छ ।

गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ ।

राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य बनाएर जाँचबुझका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । सो समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले कार्यालय परिसरमा विरोधसभा समेत गरेको थियो ।

यता गभर्नर निलम्बन गरेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मा समेत विवादमा फस्नुभएको छ ।

अमेरिकाबाट अपराधिक गतिबिधिबाट आर्जन गरेको रकम नेपाल ल्याउन एक ब्यापारीलाई सहयोग गरेको पुष्टिसँगै उहाँ विवादमा फस्नुभएको हो ।

उहाँले उक्त ब्यापारीको रकम राष्ट्र बैकले रोक्का गराए वापत नै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अभियोग लागेको छ ।

यो संसदीय समितिमा छानविन गर्नुपर्नेगरी कुरा समेत उठिसकेको छ । आम जनमानसले समेत अर्थमन्त्रीमाथी गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

 

सम्बन्धित खबरहरु