काठमाडौं । सरकारले श्रम मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिनेछ ।
महिला र पुरुषबीच हुने पारिश्रमिक विभेदलाई हटाउन समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ ।
गरिब परिवारको पहिचना गरेर उनीहरुका लागि खाद्यसुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ ।
आगामी आवको बजेट : वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ आर्कषक गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तुत गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको अर्थबाट सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्दै सातै प्रदेशमा बहुउद्देशीय तालिम केन्द्रको स्थापन गर्ने र कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुन नदिने व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।