जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । सरकारको दोधारे नीति देखिएको छ । यो नीतिले भारत पोस्ने देखिन्छ ।
सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पेट्रोल छोडेर बिजुलीमा आउ भन्छ तर विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँछ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दरमा हेरफेर गरेको छ । सरकारले १०० किलोवाटसम्मका सवारीमा भन्सार दर पुरानै कायम गरेको छ । तर महँगा विद्युतीय सवारीको कर भने बढेको छ ।
सरकारले नयाँ भन्सार दरलाई प्रगतिशील भनेको छ । विद्युत खपत बढाउन मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारी किन्न हतोत्साही पनि नगर्ने र महँगा विद्युतीय सवारीको आयातलाई पनि केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
तर व्यवसायीहरु भने यो सरकारको दोधारे नीति भएको दावी गर्दछन् । अरुभन्दा कम मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
१०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क भने लगाएको छैन ।
तल्लो तहका सवारी निम्नमध्यम र मध्यम वर्गले चढ्ने भएकाले सरकारले अन्तःशुल्क नलगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
आर्थिक विधेयक २०७९–८० अनुसार १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० प्रतिशत काम गरेको छ । र, अन्तःशुल्क दर ३० प्रतिशत नै कायम गरेको छ ।
३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर पनि ४५–४५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
‘महँगा विद्युतीय सवारी चढ्नेहरुलाई दिइएको सुविधा घटाउने र तुलनात्मक रुपमा सस्ता विद्युतीय सवारी चढ्ने वर्गलाई विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो ।
पछिल्लो वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म करिब १५ सयवटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको छ ।
तर यो नीतिले भारत ने पास्ने एक व्यवसायी बताउनुहुन्छ । पेट्रोल खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी खरिदमा सहजता ल्याउनुपर्ने हो । झनै बढी कर लगाएर भारतहुँदै आउँने इन्धन खपत नै बढाउने सरकारको नीति देखियो । यो त भारत नै पोस्ने नीति आयो एक व्यवसायीले बताउनुभयो ।