जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । केवल ५० वर्ष पहिले अरबी प्रायद्वीपको मरुभूमिमा आदिवासी राज्यहरूको समूहको रूपमा चिनिन्थ्यो, त्यो बेला जहाँ धेरैजसो खुला बजार र पाल जस्तै घरहरू थिए, लगभग आधा शताब्दी पछि त्यहाँ गगनचुम्बी भवनहरूले सिंगो सहर कब्जा गरेको छ ।
राजमार्गहरू डिजाइन गरिएको छ, त्यससँग जोडिएको शहर परिवर्तन भएको छ ।
कुनैबेला जीवनयापनका लागि खजुर लगाउनेदेखि मोतीहरूको खोजी गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो मात्रै नभएर मान्छेहरु बाँच्नका लागि ऊँट पनि पाल्थे । तर अब सबथोक बद्लिएको छ ।
सिंगो अरबी प्रायद्वीपमा सबैभन्दा ठूलो कला संग्रहालयहरू पेरिसको ल्याभ्रे, न्यूयोर्क विश्वविद्यालय र पेरिसको सोर्बोन विश्वविद्यालय खोलिएको छ ।
आज संसारका सबैभन्दा अग्लो भवनहरू, सबैभन्दा ठूला होटलहरू (सात तारे), संसारका सबैभन्दा महँगो चित्रहरू (लियोनार्डो दा भिन्चीको साल्वाटर मुन्डी अर्थात् संसारको मुक्तिदाता) र विश्वका सबैभन्दा ठूला किनमेल केन्द्रहरू छन् । यति मात्र होइन, अन्तरिक्षमा आफ्नो मिसन पठाउने विश्वका थोरै देशमध्ये उ पनि एक हो ।
सातामा साढे चार दिन काम गर्ने नियम लागु गर्ने पहिलो देश पनि बन्यो । हामी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बारे कुरा गरिरहेका छौँ । अरब देशहरूबीच तेलको कुवाको बलमा आधुनिकता र प्रविधिको बलियो मिश्रणको साथ युएई आज पूर्व र पश्चिम बीचको प्रवेशद्वार बनेको छ ।
एक प्रमुख वैश्विक शक्ति
युएई, फारसको खाडीमा पश्चिमी देशहरूको सहयोगी र विश्वको सबैभन्दा विवादास्पद तानाशाही मध्ये एक, आज एक प्रमुख वैश्विक शक्ति हो । आधा शताब्दीभन्दा कम अवधिमा युएईमा भएको यस परिवर्तनको पछाडिको कारण मध्य पूर्वका विज्ञहरूले औंल्याउन हिचकिचाउँदैनन् ।
युएईको आधुनिक विकासका पछाडि शेख खलिफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाह्यानको ठूलो भुमिका रहेको छ, जसको गत महिना (मे २०२२) निधन भयो ।
विश्वकै धनी व्यक्ति मानिने अबु धाबीका अमिर र शासक शेख खलिफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नह्यान क्षेत्रीय विकासको बलमा आफ्नो देशलाई विश्वको नक्सामा उभ्याउने युएईका दोस्रो राष्ट्रपति र विवादास्पद व्यक्तित्व हुन् ।
सन् २०१४ मा स्ट्रोक भएपछि उनले शासनको नियमित काम छाडेका थिए । तर पनि उनको उपस्थिति जताततै देखिन्थ्यो । उनको तस्बिर होटेलमा, सरकारी कार्यालयहरूमा र पसल र रेष्टुरेन्टहरूमा पनि देख्ने गरिएको थियो ।
सरकारी कामको निरीक्षण उनका भाइ मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाह्यानको हातमा थियो । विगत एक दशकमा इमिरेट्सले अंगालेको विदेश नीतिमा उनको प्रमुख भुमिका रहेको छ । अहिले उनी देशको राष्ट्रपति बनेका छन् । शेखहरूको यो वंशले कसरी आफ्नो देशलाई आदिवासी राज्यबाट मध्यपूर्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशमा परिणत गर्न सफल भयो ?
युएईको निर्माण
सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धमा बेलायतले आफ्नो उपनिवेशहरूबाट अरबी प्रायद्वीप छोड्न थालेको थियो । एक शताब्दी अघि, केही युद्धरत जनजातिहरूले गइरहेको मालवाहक जहाजहरू लुट्दा बेलायतीहरू त्यहाँ आए । अंग्रेजहरू त्यहाँ आफ्नो नियन्त्रण लिन मात्र आएका थिए । त्यहाँ तेल पत्ता लागे पनि त्यहाँ बस्नुमा फाइदाभन्दा बढी खतरा देखेपछि बेलायतीहरू छोडेर गए । त्यसको प्रमुख कारण इमिरेट्स (दुबई, अबुधाबी, शारजाह, अजमान, उम अल क्वाइन, फुजैराह) का शेखहरूले उठाएको एक कदम थियो । उनीहरुले आपसी समस्याहरूको समाधान र समन्वयका लागि परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेँ ।
डिसेम्बर १९७१ मा, यी सबै छ वटा इमिरेट्स एकताबद्ध भएर नयाँ अर्ध–स्वायत्त देश, संयुक्त अरब इमिरेट्स निर्माण भयो । केही महिना पछि, अर्को इमिरेट्स, रस अल खैमाह पनि उनीहरूसँग मिल्न भनेर आयो, जुन अझै पनि संयुक्त अरब इमिरेट्सको नक्सामा छ । अबु धाबीका तत्कालीन अमिर, जायद बिन सुल्तान अल–नाह्यान (खलीफाका पिता र मोहम्मद) देशको पहिलो राष्ट्रपति बनेँ । तेल पत्ता लागेको थियो, त्यसपछि ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रमा पैसा लगानी गरियो । त्यसपछि सार्वजनिक पैसा बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो ।
यो प्रक्रिया फारसको खाडीका सुन्नी राष्ट्रहरू (साउदी अरब, ओमान, कतार, बहराइन र कुवेत) को जस्तै थियो । ‘फ्रोम डेजोर्स किङ्गडम टु ग्लोबल पावर–द राइज अफ द अरब गल्फ’ मा इतिहासकार रोरी मिलरले यी देशहरूको ठूलो आर्थिक सफलताको पछाडि तेलको आम्दानीलाई विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच बाँडफाँड र स्थिर सम्पत्तिको बचत गर्ने बलियो प्रक्रिया रहेको दाबी गरेका छन् । उदाहरणका लागि, त्यहाँ तेलबाट आएको रकम घर जग्गा, कला र स्टक रूपान्तरण अभियान चलेको थियो ।
जबल अली
अन्य खाडी देशहरूको तुलनामा युएईले सबैभन्दा उच्च वृद्धिका साथै उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय जोड्ने देशमा आफ्नो नाम निकालेको छ । युएई छोटो समयमा आफूलाई धनी बनाउन सफल भएको हो । सबै इमिरेट्समा तेल समान रूपमा उपलब्ध थिएन, यो कुरा नै अबु धाबी विकासको मुख्य कारण बन्यो । अबु धाबीको तेल समृद्धि युएईको आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्यो ।
अर्ध–स्वायत्त इमिरेट्स भएकाले, आर्थिक र विकास योजनाहरूमा परिवर्तनहरू मार्फत तिनीहरूलाई बलियो बनाउने क्षमता विकास भयो, जसले उनीहरूको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्यो । केही इमिरेट्सले पर्यटनमा बाजी मारेँ, अरूले विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न रणनीति अपनाए, यसरी १९८५ मा एक प्रमुख व्यावसायिक बन्दरगाह र व्यापारिक केन्द्र, जेबेल अली फ्री जोन, दुबईको बाहिरी भागमा स्थापना गरियो ।
स्थापना भएको लगभग ४० वर्ष पछि, यो अझै पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र हो । आज झन यो धेरै गुणा ठूलो भएको छ । यो मध्य पूर्वको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो । यो लगातार २४ वर्षदेखि मध्यपूर्वको उत्कृष्ट बन्दरगाहका रुपमा काम गरिरहेको छ । जल, हावा र जमिनबाट जोडिएको यस बन्दरगाहले आज युएईको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
विदेशी मालिकहरूलाई कर छुट, भन्सार शुल्क लाभहरूको साथ धेरै कुराहरुमा लचिलोपनको नीति अपनाइयो । यो एमिरेट्सका संस्थापक, जायद बिन सुल्तान अल–नाह्यानका दूरदर्शिताका कारण सम्भव भयो, जसले आफ्नो देशलाई २०औं शताब्दीको अन्त्यमा विश्व मानचित्रमा उत्कृष्ट देशको पहिचान दिलाउन सफल भए । यद्यपि, धेरैले युएईमा भएको आधुनिक विकासको श्रय शेख खालिद र उनका सौतेनी भाइलाई जाने बताउँछन् ।
युएईको विकासका लागि शेखले गरेका कामहरु
संयुक्त अरब इमिरेट्सका नयाँ र दोस्रो राष्ट्रपतिका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन् २००८ मा आएको आर्थिक संकटलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने थियो । त्यसका लागि शेखले करोडौ डलर राहात कोष खन्याए, जसले विश्वको सबैभन्दा अग्लो टावर, (बुर्ज खलिफा) दुबईको निर्माण गर्यो, जसलाई जनवरी २०१० मा आधिकारिक उद्घाटन गर्दै बुर्ज खलिफा नाम दिइयो । नेताहरूले त्यहाँको सांस्कृतिक र शैक्षिक केन्द्रहरूलाई आकर्षित गर्न र विदेशमा आफ्नो छवि राम्रो बनाउन आफूसँग भएको तेल सम्पतिको प्रयोग गरेँ । सार्वजनिक होस् वा निजी, इमिरेट्सको पैसा ठूला कम्पनीहरू, ठूला घरजग्गाहरू, वित्तीय संस्थाहरू, ठूला ब्रान्डहरू र फुटबल क्लबहरू (जस्तै म्यानचेस्टर सिटी) मा लगानी गरियो ।
इमिरेट्सले हालैका वर्षहरूमा पश्चिमका केही महँगो भवनहरूको निर्माणमा पनि लगानी गरेको बताइन्छ । शेख खलिफाले तेलमा रहेको आर्थिक विकासको निर्भरता कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले तेल र ग्यासको निर्यातलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दैछन् । गत वर्ष युएईले सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही समयमा, त्यसले यस अवधिमा कम कार्बन उत्सर्जन भएको शहर मस्दारको विकास जारी राखेको छ ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनको आलोचना
धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यूएईको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई लिएर आलोचना गरेका छन् । युएईमा पत्रकार वा कुनै पनि समूहहरूको लागि सरकारविरुद्ध लेख्न वा बोल्न कुनै स्वतन्त्रता छैन । त्यहाँका शासकहरुको आलोचना गर्नेहरुलाई कैद गरिन्छ, कहिलेकाहीँ ज्यानसम्म लिने गरिन्छ । एम्नेस्टीले आफ्नो २०२१ प्रतिवेदनमा इमिरेट्स सरकारमा मनमानी गिरफ्तारी, जेलमा अमानवीय व्यवहार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको उल्लङ्घन लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू जारी रहेको आरोप लगाएको छ ।
मध्यपूर्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक भए पनि त्यहाँ सामान्यतया २० हजारदेखि १ लाख जनतालाई राज्यविहीन मानिन्छ, जसका कारण उनीहरू स्वास्थ्य, घर, शिक्षा र जागिरलगायतका सरकारी अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । हालसालै, विश्व मञ्चमा युएईको प्रभावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव तब देखा पर्यो जब शेख खलिफाको मृत्यु भयो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस उनको अन्त्येष्टिमा आउँदा क्युवा र भारत जस्ता देशहरूले आफ्नो देशमा आधिकारिक शोक घोषणा गरेका थिए ।
अबु धाबी इन्भेस्टमेन्ट काउन्सिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष हो । सोभरेन वेल्थ फण्ड इन्स्टिच्युटको अनुमान अनुसार काउन्सिलसँग ७०० अर्ब डलर कोष छ । जबदेखि मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाह्यान आफ्नो भाइको मृत्यु अघि आफ्नो छायाँ पछाडि थिए, उनलाई अरब नेताको रूपमा हेरिएको छ, जसले आफ्नो देशको प्रभाव टाढाको भूमिमा फैलाउन कडा प्रयास गरेँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युरोपमा आफ्नो सेना पठाउने पहिलो आधुनिक अरब राष्ट्र हो । सन् १९९९ मा उसले नेटोको समर्थनमा आफ्नो सेना कोसोभोमा पठाएको थियो ।
इमिरेट्सको सेनाले अफगानिस्तानमा नेटोसँग काम गर्यो । त्यसपछि इजिप्टमा मुस्लिम ब्रदरहुडलाई कुचल्न पनि भूमिका खेल्यो । २०११ मा युएई सेनामा सक्रिय रहेको देश मुअम्मर गद्दाफी विरुद्धको अभियानमा लिबियामा आफ्ना युद्धक विमानहरू पठायो । केही वर्षपछि, युएई इस्लामिक देश सिरियामा अमेरिकी नेतृत्वको हवाई आक्रमणमा सामेल भयो । सोमालिया, सुडान, जिबूटी र सोमालील्याण्डसम्म पुग्ने टर्कीसँगको रणनीतिक द्वन्द्वमा युएई संलग्न भयो ।
एक विवादास्पद निर्णयमा, मोहम्मद बिन जायद अल–नाह्यानले साउदी नेतृत्वको यमन युद्धमा सामेल हुने निर्णय गरेका थिए । उनले बहराइनमा आफ्नो सेना पठाए । कतार र खाडीका अन्य छिमेकीहरूमाथि केही प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्न पनि युएई पछि परेन् । तर एक यमनको युद्ध, जहाँ युएईले मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गरेको भन्दै विश्व स्तरमा धेरै आलोचना खेप्नु गर्यो ।
त्यहाँ युएईका सैनिकहरूमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घनको मात्र नभई स्थानीय चरमपन्थी संगठन अल–कायदासँग मिलेर काम गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । आज उनीहरू ग्रीस र साइप्रसका सहयोगी छन् । टर्कीको ऊर्जा दावीको विरुद्ध पूर्वी भूमध्यसागरमा इजरायल र इजिप्टसँग पनि उनीहरु काम गरिरहेका छन् । इजरायलसँग पनि युएईले आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ । त्यसैले यसरी आजको शक्तिशाली देश करिब ५० वर्षअघि केही आदिवासी राज्यहरू मिलेर बनेको थियो ।