काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न यहाँ राखिएको हेडलाईनमा थिच्नुहोस् ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा जुट्दै स्थानीय तह
यसवर्षको मनसुन सुरु भएकाले सम्भावित जोखिम हुनसक्ने भएकाले स्याङ्जाका स्थानीय तहहरू विपद् व्यवस्थापनमा जुट्ने भएका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति स्याङ्जाका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मङ्गलबार स्याङ्जा सदरमुकाम पुतलीबजारमा बसेको बैठकले वर्षायाम सुरु भइसकेको र स्याङ्जा जिल्लासमेत विपद्को सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रमा रहेको हुँदा विपद्को व्यवस्थापनमा जुट्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका जिल्लाका एघारवटै पालिकाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आ–आफ्नो विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने, मौज्दात राख्ने र परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सभाव्य विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने विपद्जन्य सामग्री खरिद गरी आ–आफ्नो पालिकामा मौज्दात राख्न र आवश्यकता अनुसारका सामग्री तीनवटै सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । वर्षाका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय पालिकालाई जोड्ने मार्गमासमेत क्षति हुनसक्ने भएकाले डोजर÷जेसिवी लगायतका मेसिनरी र तिनका चालकलाई तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्याङ्जाका विभिन्न स्थानीय तहमा बेला–बेलमा घटिरहने विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण गरी जनधनको क्षतिलाई कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । जोखिम देखिएका क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत भएका निर्णयलाई आ–आफ्नो पालिकामा कार्यान्वयन गर्दै सम्भावित विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणमा सतर्कता अपनाउने प्रतिबद्धता पालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् । पालिकाले विशेष गरी गतवर्ष जोखिम देखिएका वस्ती तथा क्षेत्रहरू र यसवर्ष जोखिम हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी थप सजगता अपनाउने भएका हुन् ।

सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु