काठमाडौं । बन्ध्याकरणपछि एक महिला गर्भवती भएपछि तनाव भएको छ । भारत, ओडिशामा एक महिलाले राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित बन्ध्याकरण कार्यक्रममा भाग लिइन् । तर बन्ध्याकरणपछि पनि उनी गर्भवती भइन् ।

त्यसपछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । ओडिशा उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई महिलालाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । अदालतले उचित प्रक्रिया पालन नगरेको भन्दै राज्य सरकारको आलोचना पनि गर्यो ।

बन्ध्याकरण गरेपछि महिला कसरी गर्भवती भइन् ?
ओडिशामा जनवरी २, २०१४ मा राज्य सरकारद्वारा बन्ध्याकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सोही शिविरमा बन्ध्याकरण गरेको एक महिनामा, एक महिलाले महिनावारी रोकिएको गुनासो गरिन् ।

तपाईंलाई जानकारी गराउ महिनावारी नहुनु गर्भवती हुनुको महत्वपूर्ण संकेत हो ।

आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न यहाँ राखिएको हेडलाईनमा थिच्नुहोस् ।

त्यसको केही दिनपछि महिलाले आफू गर्भवती भएको थाहा पाइन् । त्यसपछि उनले राज्य सरकारसँग क्षतिपूर्तिको लागि अपिल गरेकी थिइन् । महिलाले आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको पनि बताइन् । जसकारण उनले बन्ध्याकरण गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । तर बन्ध्याकरणपछि पनि उनको गर्भ रह्यो ।

अक्टोबर २००६ मा भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले महिला र पुरुष बन्ध्याकरण सेवाका लागि मापदण्ड तोकेको थियो ।

महिलाका अधिवक्ता अर्जुनचन्द्र बेहराले अदालतमा यी मापदण्डहरू उद्धृत गरेका थिए ।

शल्यक्रिया गर्नुअघि महिलाको राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यी दिशानिर्देशमा स्पष्ट लेखिएको छ । बन्ध्याकरण गर्ने महिलाको महिनावारी अन्तिम पटक कहिले भयो भन्ने जानकारी पनि लिनुपर्छ । महिलाका अधिवक्ताले सरकारी प्रक्रियामा गल्ती भएको आरोप लगाए ।

वास्तवमा, राजय सरकारले अदालत समक्ष बन्ध्याकरणअघि नै महिला गर्भवती भइसकेको जवाफ दिएको थियो । राज्य सरकारका तर्फबाट अधिवक्ता शैलजा नन्दन दासले महिलाको परीक्षणले उनको अन्तिम महिनावारी डिसेम्बर २२, २०१३ मा भएको देखाएको जानकारी गराए । ती महिलाले बन्ध्याकरण जनवरी २, २०१४ मा गरेकी थिइन् । बन्ध्याकरणको दिन उनको गर्भावस्थाको बारेमा कुनै जानकारी नभएको कुरा पनि उनले अदालतलाई भनेका थिए ।

अदालतले के भन्यो ?
ओडिशा उच्च अदालतले प्रमाण र तर्कलाई आधार मानेर राज्यको तर्फबाट गल्ती भएको स्पष्ट पार्यो । महिलाको बन्ध्याकरण गर्नुअघि उनको गर्भावस्थाबारे राम्ररी जानकारी नलिनु सरकारको गल्ती थियो ।

न्यायाधीश अरिन्दम सिन्हाको एकल इजलासले जिल्लाका प्रमुख चिकित्सा अधिकृतले महिलाको दाबीमा पेश गरेको बयान अत्यन्त सतही भएकोले महिलाको दाबीलाई नपत्याउनुपर्ने कुनै जायज कारण नभएको ठहर गर्यो । न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘राज्यले उचित प्रक्रिया पालना गरेको छैन ।

निवेदकले दिएको प्रतिवद्धता अनुसार बन्ध्याकरणपछि महिनावारी नभएको भन्दै गल्ती भएको छ । अदालतले राज्य सरकारलाई ३० हजार (भारु) क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । यसका साथै सरकारलाई २० हजार (भारु) जरिवाना समेत गरिएको छ ।’

सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु