काठमाडौँ । सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी जग्गा लिजमा दिने भएको हो ।

सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ खारेज गरी बिहीबार नेपाल राजपत्रमा नयाँ कार्यनीति प्रकाशन गरिएको हो ।

यसअघि सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ कार्यनीतिमा ४० वर्ष गरिएको हो ।

निश्चित उद्देश्यका लागि संरचनासहित कसैले लिजमा लिने भएको हुँदा उसलाई सहज होस् भनेर अवधि बढाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले स्पष्ट पार्नुभयो । तर यो सरकारले निश्चित घरानालाई पोस्न ठूलो झेल गरेको केहीको गुनासो छ ।

सोतीले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकासहित नयाँ कार्यनीति ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएका छन् ।

२०७१ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिनेको थिएन, अब अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि केही जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

सम्बन्धित खबरहरु