विपक्षी नआए पनि रोकिएन संविधानको काम

काठमाडौं, १८ माघ ।एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाको असहमतिबीच संविधानसभाको प्रस्ताव निर्माण समितिले शनिबार औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । प्रतिपक्षले समिति खारेजीको माग गरिरहेका बेला सत्तापक्षले मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएर उनीहरूलाई सहमतिका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको हो ।

सभासद लेखकको नेतृत्वमा कार्यविधि उपसमिति

समितिका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले एमाओवादीसहितका दलहरूलाई संविधानसभाले अघि बढाएको प्रक्रियामा आउन आहवान गरेको छ । पहिलो बैठकले प्रस्ताव निर्माण समितिको कार्यविधि तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

‘संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने मूल थलो संविधानसभा र यसअन्तर्गतका समितिहरू हुन्,’ बैठकको निर्णय उद्धृत गर्दै कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खडकाले भने, ‘तसर्थ बैठकले एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरूलाई समितिको प्रक्रियामा सहभागी हुन आहवान गरेको छ ।’

नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणका लागि सुरु बहुमतीय प्रक्रियाको विरोधमा रहेका एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलले प्रस्ताव समितिको वैधतामै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ‘बहुमतीय प्रक्रियाका लागि गठित प्रस्ताव समिति न्यूनतम सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने पद्धतिविरुद्ध भएकाले हामीले विरोध गरेका हौं,’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘समितिमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन । तर हामी संविधानसभामा सहभागी भएर बहुमतीय प्रक्रियाका विरुद्धमा लडछौं ।’

संविधान मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै सहमतिको प्रयास जारी राख्ने सत्तापक्षको भनाइलाई प्रतिपक्षले बहुमतका आडमा आफूहरूलाई पेल्ने रणनीतिका रूपमा बुझेको छ । वार्ताको वातारण बनाउन सत्तापक्षले संविधान निर्माणको काम सहमतीय प्रणालीमा हुने विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक भएको सचेतक पोखरेलले बताए ।

सत्तापक्षले भने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सहमतिका लागि दबाब नपुग्ने विश्लेषण गर्दै समितिको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खडका र रमेश लेखक, एमाले नेता भीम रावल र अग्नि खरेल सम्मिलित कार्यदल गठन गरी प्रस्ताव समितिको काममा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार एमाओवादी अध्यक्ष्ा पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटवार्ताबारे जानकारी गराएका थिए ।

सभासद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कार्यविधि निर्माण उपसमितिमा सभासदहरू भानुभक्त ढकाल, दीपक बोहोरा, दिलनाथ गिरी, श्रीमाया थकाली, किरण यादव र अतर कमाल मुसलमान सदस्य छन् । तत्कालै काम सुरु गरेको उपसमितिले आइतबार अपराह्न बस्ने समितिको पूर्ण बैठकमा कार्यविधि प्रस्ताव गर्नेछ । बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र प्रश्नावली निर्माणका आधार समेटिएको कार्यविधिमा समितिको पूर्ण बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयलाई बहुमतबाट टुंग्याउने प्रस्ताव गरिएको गृहकार्यमा सहभागी एक नेताले बताए ।

समितिको कार्यादेश छोटो समयका लागि भएकाले सभापति चयन नहुने सम्भावना छ । अपराह्न १ बजेका लागि डाकिएको पहिलो बैठक राजधानी बाहिर रहेका ज्येष्ठ सदस्य गुरुङलाई कुर्दा सवा दुई घन्टा ढिला सुरु भएको थियो । बैठक सुरु गर्न भएको ढिलाइका कारण एकै दिन दुईवटा बैठक गरी कार्यविधि पारित गर्ने योजना एक दिन पर धकेलिएको संविधानसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । समितिलाई काम सुरु गरेको पाँच दिनभित्र नयाँ संविधानका विवादित विषयलाई संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस गर्न आवश्यक प्रश्नावली बनाउने कार्यदेश प्राप्त छ ।

संघीयता र शासकीय स्वरूपसहितका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएपछि माघ ९ मा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रस्तावमा संविधानसभाको बहुमतले प्रस्ताव समिति गठन गरेको थियो । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले गरेको रोस्टम घेराउ र नाराबाजीका बीच समिति गठन भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल हुन सकेको छैन । दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति भए प्रश्नावली आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले प्रस्ताव समिति गठनको सात दिनपछि मात्र पहिलो बैठक डाकेका थिए । अवरोधका बीच समिति घोषणा गर्ने सभाध्यक्षको कदमप्रति प्रतिपक्ष रुष्ट छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।