विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिका–३ रन्जनीका खड्गबहादुर कार्कीको अढाई बिघा खेतबीचमा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको रन्जनी माइनर शाखा नहर छ ।

तर यसपालि एकपटक पनि कोसीको पानी नबगेपछि कार्कीले बोरिङ चलाएर रोपाइँ गर्नुभयो ।

असार दोस्रो साता दुई दिन पानी पर्दा नहरमा बाढी आएको थियो । ‘त्यसयता एक थोपा पनि पानी बगेन,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘यो नहर हुनु र नहुनुको अर्थ छैन ।’

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको मोरङको रन्जनी माइनर शाखा नहर (दायाँ), जहाँ यसपालि एक दिन पनि कोसीको पानी बगेको छैन ।

नहर आसपासका किसानले बोरिङको पानीले रोपाइँ गरेका छन् । त्यही नहरको छेउमा चल्दै गरेको बोरिङको तस्वीर कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ ।


कानेपोखरी गाउँपालिका–१ मंगलबारेका भीम कार्कीले पनि नहरसँगै जोडिएको डेढ बिघा खेतमा बोरिङ चलाएर रोपाइँ सक्नुभयो  ।

‘खेतसँगै जोडिएको आयोजनाको नहरमा पानी होइन, कमिलाको ताँती हिँड्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँका किसानले धान रोप्दा र गहुँ छर्दा बोरिङमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजनामा पानी बगाउन सरकारले बर्सेनि झन्डै अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर किसानले चाहिएको समयमा पानी पाउँदैनन् । पाइहाले पनि मूल नहर आसपासका किसानले पाउँछन् ।

आयोजनाले मोरङको २८ हजार र सुनसरीको ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खाका सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनिएको छ । त्यसका लागि सुनसरीको कोसी नदीको चतरादेखि मोरङको झमनपुरसम्म योजनाको ५३ किलोमिटर मूल नहर छ ।

नहरमा सुनसरीतर्फ ११ र मोरङतर्फ ९ वटा शाखा नहर छन् । ती नहरका दक्षिणतर्फका उपभोक्ताले कहिल्यै पानी पाउँदैनन् । जहदा गाउँपालिकाको हरिनगरा रामचोक शाखाका उपभोक्ता धीरेन मण्डलका अनुसार रामचोक, सिसवनी जहदा, कदमाह र पोखरियाका किसानले अहिलेसम्म आयोजनाको पानी देख्न पाएका छैनन् । ‘जरुरी भएको बेला पानी आईपुग्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँका किसानले बर्खे भेल र बोरिङको पानीले रोपाइँ गर्छन् ।’

मूल नहर छेउका किसानका लागि मात्र यो आयोजना लाभदायी हुँदै आएको राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुभाष सिग्देलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाले हरेक वर्ष शाखा नहरको मर्मर्त र सफाइमा करोडौं खर्च गर्दै आएको छ ।

सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौतापछि भारतले निर्माण गरिदिएको यो आयोजना सन् १९७२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसयता आयोजना सञ्चालनका नाममा सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आए पनि लक्षित किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

यस वर्ष पनि सरकारले आयोजनाका नाममा करिब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये करिब १० करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा र करिब ८२ करोड रुपैयाँ नहरको संरचना मर्मत र सफाइमा खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । योजना प्रमुख भिलानन्द यादवले रकम खर्चको विवरण खुलाउन चाहानुभएन ।

तर उहाँले योजनाका लक्षित सबै किसानले रोपाइँका लागि पानी पाएको दाबी गर्नुभयो  । ‘कुन नहरमा पानी बगेको छैन, आउनुस्, मसँगै हेर्न जाऔं,’ उहाँले जिकिर गर्नुभयो, ‘आयोजनाको प्रतिसेकेन्ड ५२ क्युमेक पानी छाड्ने क्षमता छ । अहिले ६० क्युमेकसम्म पानी छाड्दा पनि पानी पुगेन भनेर भन्न मिल्छ ?’ उहाँले उल्टै प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयको तथ्यांकमा आइतबारसम्म मोरङको बर्खे रोपाइँ हुने ८३ हजार ३ सय हेक्टरमध्ये ७५ प्रतिशत र सुनसरीको ५५ हजार हेक्टरमध्ये ६५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ ।

गत वर्ष यही अवधिमा ८० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । आयोजनाले सर्वत्र पानी पुगे–नपुगेको र कतै अवरोध भएको अनुगमन नगर्दा दक्षिण भेगका खेतबारीलाई नहरबाट लाभ नपुगेको स्थानीय किसानको गुनासो छ । आयोजनाका इन्जिनियर कुमार घिमिरेले दक्षिणी भेगका किसान सिँचाइ गर्नबाट वञ्चित भएको स्विकार्नुभयो ।

विकसित क्षेत्रको सर्भिस रोड मर्मतमा ५० लाख, अविकसित क्षेत्रमा ५० लाख, विकसित क्षेत्रको डिसिल्टिङमा ६५ लाख र अविकसित क्षेत्रमा ६० लाख खर्च भएको स्रोतको भनाइ छ ।

मूल नहरको डिसिल्टिङमा १ करोड, मूल नहर सर्भिस रोड मर्मतमा ५० लाख, कोलोनी मर्मतमा २५ लाख, विकसित क्षेत्रका पुल मर्मतमा ४५ लाख, अविकसित क्षेत्रका पुल मर्मतमा ४४ लाख, मूल नहरका संरचना मर्मतमा १ करोड ५५ लाख, अतिक्रमण हटाएर रेखांकन गर्न १५ लाख, आठ आरडीको सुपर प्यासेज निर्माणमा ३ करोड र कोसीमा स्पर निर्माणका लागि ३ करोड ९० लाख थप रकम विनियोजन भएको आयोजना स्रोतको दाबी छ ।

मर्मत र निर्माणको उक्त बजेट आयोजनाले उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने गरेको र त्यसरी खर्च गर्दा बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएर ४० प्रतिशत दुरुपयोग हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । यो खबर कान्तिपुर मिडियाबाट साभार गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु