जनबोली न्यूज नेटवर्क
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको टोली यूरोपको भ्रमणमा जान लागेको छ ।
तराईमा बढदो गर्मी र वर्षायाम छल्न मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा झण्डै डेढ दर्जनको सहभागिता रहेको टोली भदौ ६ गते सोमवार त्यस तर्फ प्रस्थान गर्ने छन् ।
भ्रमण टोलीमा मुख्यमन्त्री राउत, मधेश प्रदेश सभामुख सरोजकुमार राय यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साह रहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सभासद रानी शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले शारदा थापालाई पठाउने निर्णय लिनुभएको छ ।
प्रदेश सभाबाट शर्मा र थापाको कोटा मिलाइएको छ । प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, प्रमुख सचिव लगायत झण्डै डेढ दर्जनको संख्या रहने स्रोतले जनाएको छ । तर मधेश सरकार निकट स्रोतले एक दर्जनको मात्र सहभागिता हुने दाबी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री र सभासदहरुको टोली भ्रमणका लागि काठमाडौंमा रातो पासपोर्ट (रेड पासपोर्ट) का लागि आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
उहाँहरुले स्विटजरलेण्ड सहित यूरोपका देशहरु भ्रमणका लागि भिसाको आवेदन समेत दिनुहुनेछ । यो नितान्त भ्रमण रहेको छ ।
स्विटजरलेण्डको संघीयताको मोडेल अध्ययनका लागि जाने भनिए पनि सो भ्रमण टोली कार्यकालको अन्तिम समयमा विदेश भ्रमण गर्ने शौख पुरा गर्न लागेको र एक थान रातो पासपोर्ट बोकिहाल्न यो कार्य गरिएको स्रोतको दावी छ । किनकी कुटनीतिक तवरबाट यो भ्रमण बोलाइएको छैन । सबै आफ्नै खर्चबाट गर्नेगरी मिलाइएको छ ।
मधेश प्रदेश अनियमितता र भ्रष्टाचारका लागि नेपालको सबै प्रदेश मध्ये अग्रस्थानमा रहेको छ । संघीयताको अभ्यास गरिरहेको मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गरेको छ ।
यूरोपमा भ्रष्टाचारको आक्षेप मात्रै लागे तत्काल राजीनामा दिने चलन नै छ । तर मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छानबिन प्रारम्भ भइसकेपनि निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा टाँसिरहने मानसिकता छ ।
स्रोतका अनुसार भ्रमणका लागि कुनै संघसंस्था अथवा यूरोपका कुनै देशले आमन्त्रण गरेको छैन् । स्विटजरलेण्डको ‘युनिभर्सिटी अफ फेडरालिज्म’ बाट आमन्त्रण मगाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
मागिएको निम्तोमा जाने टोलीको सम्पूर्ण खर्च मधेश प्रदेश सरकारले नै ब्यहोर्नु पर्ने छ । मंसिर महिनाको प्रारम्भमा चुनाव घोषणा हुने बलियो संभावना रहेको छ ।
आगामी चुनावमा मुख्यमन्त्री राउतकै जितमा आशंका गरिदैछ । सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको जनाधार खस्केको बताइन्छ । प्रदेश सरकारको बजेटले अमेरिका भ्रमण गरिसकेका राउत अन्तिम पटक यूरोपको भ्रमणमा जान लागेको देखिन्छ ।
प्रदेशको सर्वदलीय टोली बनाएर जाँदा मनपरी ढंगले प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट रकम झिक्दा विरोध हुने छैन ।
यता यूरोप जाने अहिले टुंगो नलागेको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी छ । रातो पासपोर्टका लागि समस्या नभएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, भ्रमणमा जान प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरे हुन्छ ।
विदेश भ्रमणका लागि सरकारले दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका अन्य सुविधाहरु निर्धारण गरे अनुसार नै रकम खर्चिने राउतले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले भ्रमणका लागि प्रदेश सरकारबाट निर्णय गरिसकेको रेकर्डमा देखिन्छ । ‘विदेश भ्रमण हाम्रो प्राथमिकता होइन्’ उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौं आएको टोली प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका लागि जग्गा प्राप्ति र बजेटको माग गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटन हो भनिएको छ । तर उहाँहरु पासपोर्टका लागि पहिले परराष्ट्र मन्त्रालय जानुभयो ।
प्रदेश सरकारको आग्रहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भ्रमणका लागि सिफारिस गरे मात्र अगाडिको पक्रिया बढने छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री राउत सहितको टोलीले सत्तासिन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको बुझिन्छ ।
विदेश भ्रमणका लागि मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । अन्यहरुको हकमा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गर्ने छ । यसका लागिपनि संघीय सरकारसँग कुरा मिलाइसकेको स्रोतको पुष्टि छ ।
सरकारले भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन नगरे पनि परेकै बेला निर्णय गर्ने चलन रहेको एकजना उच्च अधिकारीले जनाउनुभयो । चुनावको मुखमा भ्रमणको विषयमा विवाद हुन नदिन सभामुख समेत सबै पार्टीबाट संसदीय दलका नेतालाई समेट्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
लोसपा र एमालेबाट महिला सभासदलाई भ्रमण टोलीमा समावेश गरिए पनि अन्य दलहरुले महिलालाई समेट्न चाहेको छैन् ।