काठमाडौं । सर्वत्र खोजी भइरहेका ‘एम अधिकारी’ निर्वाचन आयोगले खोज्न थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यतासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न निर्देशन दिएको हो ।

विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको दलको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मतदाता परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नु भनेपछि अब बेनामे सदस्य बन्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट माग गरिएको वखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।’

राजनीतिक दलहरुमा केन्द्रिय समितिदेखि वडा र टोल तहसम्मका समितिहरु र संगठन हुन्छन् । त्यसैगरी विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा क्षेत्र र विधागत संगठन पनि रहन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले कुन तहसम्मको सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नुे भन्नेवारे केही खुलाएको छैन, तर संघीयदेखि स्थानीय तहमा विवरण अद्यावधिक गरेर राख्नु भनेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । उक्त दफमा १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्रै सदस्यता वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

अनि भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य हुन पाउँदैनन् ।

सम्बन्धित खबरहरु