काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले महंगीविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकामा वृहत प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

सरकारले मंगही नियन्त्रणमा कुनै कदम नचालेको एमालेले दिउँसो २ बजे काठमाडौंको वसन्तपुरमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।

केही दिनअघि पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले महंगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदर्शनमा पार्टीका उपत्यकाका तीनै जिल्ला कमिटी, जनसंगठन परिचालन हुनेछन् ।

महंगीविरुद्ध प्रदर्शनका लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निस्किएर बसन्तपुरमा पुग्नेछन् ।

आज एमालेको प्रर्दशनका कारण काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनेछ । महंगीविरुद्ध प्रदर्शन आम सर्वसाधारणको समेत भएका कारण पार्टीसँग आम नागरिक समेत उत्रिने एमालेको विश्वास छ ।

बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले रित्तिँदै हिमाल र पहाड
झापा, १२ साउन (रासस) : ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुँदछ, लाखौँका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।’ विसं २०२६ तिर गायक जेबी टुहुरेले साहित्यकार लव प्रधानका यी शब्दमा स्वर भरेपछि अहिलेसम्म जनजनमा लोकप्रिय भएर गुञ्जिरहेको छ यो गीत । राजनीतिक जागरणका लागि जनताको जीवनलाई दुरुस्त उतारिएको यो गीतले उसबेला पहाडी भूगोलमा गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका कारण बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले गाउँ नै उजाडेको सन्देश बोकेको छ । जो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

त्यसो त साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीले पूर्वी पहाडको यही जनसाङ्ख्यिक विशेषतालाई कथावस्तु बनाएर ‘बसाइँ’ उपन्यास नै लेख्नुभयो । धने भन्ने पात्रले बिहानीपख उज्यालो नहुँदै पहाडको थातथलो छाड्दा भएको रुवाबासीले कसको मन पगाल्दैन र ! गीत र उपन्यासको यो अभिशप्त जीवनचर्चा अहिले पनि पूर्वी पहाडको वर्तमान नियति बनेको छ ।

समृद्ध र सुखी समाजको परिकल्पना गर्दै अनेक युग फेरिए पनि यहाँको बसाइँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन भन्ने तथ्य जनगणनाले प्रष्ट देखाएको छ । विसंं २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको मिहिन विश्लेषण गर्दा प्रदेश नं १ का हिमाली र पहाडी क्षेत्रले बसाइँसराइका कारण ठूलो जनसाङ्ख्यिक क्षति व्यहोरेको देखिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत माघमा सावर्जनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं १ का हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ११ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दै गएको हो । हाल स्थानीय तहहरूमा भएको जनसङ्ख्या र अघिल्लो दशक अर्थात् विसं २०६८ मा गरिएको जनगणनाको नतिजाका आधारमा विश्लेषण गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ७५ वटा स्थानीय तहमा मानिस घटेका छन् । अर्थात् यी पालिकाहरूको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । तथ्याङ्क कार्यालय मोरङका प्रमुख तीर्थ बरालका अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा संस्थागत जनसङ्ख्या (होस्टल, ब्यारेक, कार्यालय आवास आदि)को जनसङ्ख्या समेटिएको छैन ।

हिमाल र पहाडमा राज्यले अर्बौ लगानी गरेर विकासका पूर्वाधार पु¥याउने अनवरत प्रयास गरे पनि मानिसहरू नअडिएपछि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित हुन थालेका छन् । यसैगरी मानिसहरू आफ्नो पालिकालाई त्याग्दै नयाँ गन्तव्य खोज्ने हो भने केही दशकपछि जनसङ्ख्या अभावकै कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरू एक आपसमा गाभिनु पर्ने स्थिति आउने पो हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । “हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पालिकामा निरन्तर जनसङ्ख्या ओरालो लाग्नुले हाम्रो विकासको मोडललाई नै चुनौती थपेको छ,” लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुमका प्रमुख अर्जुन मावोहाङ भन्नुहुन्छ, “हामी नगरबासीको सुख र समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहने तर नगरबासीहरू हामीलाई छाड्दै तराईतिर बसाइँं सरिरहने । आखिर विकास र मानिसका आकांक्षामा किनमेल भइरहेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।”

तथ्याङ्क कार्यालय मोरङका अनुसार प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङका–८ स्थानीय तहमध्ये फुङलिङ नगरपालिकाबाहेक सात तहको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा छ । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकासहित सबै आठवटै तहको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा नै छ । इलामको चुलाचुली र इलाम नगपालिकाबाहेक तीनवटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ ।

तेह्रथुमका सबै छवटै पालिकामा जनसङ्ख्या घटेको छ । कुनैबेलाको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएको जिल्ला धनकुटाका सबै सातवटै तहको जनसङ्ख्या ओरालो लागेको छ । यसैगरी सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाकाबाहेक नौ वटा पालिकाको जनसङ्ख्या घटेको छ । भोजपुरका नौ वटै पालिकाको जनसङ्ख्या २०६८ को तुलनामा २०७८ मा घट्यो । सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाबाहेक सात वटा पालिकाको जनसङ्ख्या घट्यो ।

ओखलढुङ्गाका आठवटै स्थानीय तहको जनसङ्ख्या घट्यो । खोटाङका सबै १० वटै पालिकाको जनसङ्ख्या घटेको छ । भित्री मधेसको जिल्ला उदयपुरको पनि चार गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या घटेको छ । यसरी प्रदेश नं १ का १४ मध्ये ११ वटा जिल्लाका ७५ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । विगतमा खानेपानी, विजुली, इन्टरेट, बाटो केही नहुँदा समेत पहाडी क्षेत्रमै बस्ने रुचाउने मानिसको पछिल्लो समय ठूला शहर बजारतिर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ ।

लालीगुराँस नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि २०६८ को तुलनामा २०७८ मा एक हजार ५१६ जना घटेको देखिन्छ । यो अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब १ (०.९) प्रतिशते कम हो । जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यो नगरपालिकाको जनसङ्ख्या १५ हजार ४१८ रहेको छ । “अहिलेको भन्दा सरल र सुखी जीवन सबैको चाहना हो, त्यसैले सक्षम र केही पैसा हुनेहरू बसाइँं सरेका कारण हाम्रो जनसङ्ख्या घटेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “जापान, कोरियादेखि साउदीका देशमा श्रम गर्न जानेहरूमध्ये धेरैले आफ्ना परिवार काठमाडौं, विराटनगर र धरानजस्ता ठूला सुविधायुक्त सहरमा सारिसके ।” माबोहाङका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिको प्राकृतिक नियमअनुसार जन्मिने दरमै उल्लेख्य कमी भएको होइन र अस्वाभाविक मृत्यु दर बढेर पनि जनसङ्ख्या घटेको होइन । यो सबै बसाइँंसराईका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति हो ।

तेह्रथुम जिल्लामा चार गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेका छन् । यहाँका सबै पालिकाको जनसङ्ख्या घट्दो छ । आठराई गाउँपालिकामा विगतमा २१ हजार ७४७ रहेकोमा हाल १८ हजार २१०, छथरमा विसं २०६८ मा १६ हजार ७१५ रहेकोमा हाल १४ हजार २४४, मेन्छ्याम गाउँपालिमा विगतमा ८ हजार ०७८ रहेकोमा हाल छ हजार ६९८, म्याङलुङमा विगतमा १९ हजार ६५९ मा हाल १९ हजार ७८ जना र फेदाप गाउँपालिकामा विसं २०८६ मा १७ हजार ७०० रहेकोमा हाल १५ हजार २३६ रहेको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बसाइँ सर्ने क्रमलाई संघीय, प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा नलिने हो भने १० बर्ष पछि बस्तीहरू जंगलमा परिणत हुने बताउनुभयो । उहाँले पहाडी जिल्लाहरूमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएर भरपर्दो सेवा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “हरेक गाउँका बस्तीमा बाटो पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर भरपर्दो रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था नहुँदा त्यही बाटो प्रयोग गरेर गाउँलेलाई रातारात नै बसाइँ हिंड्न सजिलो भएको छ ।” उहाँका अनुसार पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सर्नेेहरूले झापा, सुनसरी र मोरङलाई बढीजसो रोजेका छन् ।

खोटाङ जिल्लाको अति दुर्गम मानिने खोटेहाङ्ग गाउँपालिकाका कतिपय वडा बसाइँसराइका कारण खाली हुने अवस्थामा पुगेको पालिका अध्यक्ष उदिनबहादुर राईले बताउनुभयो । यो पालिकाका बासिन्दा बसाइँ सर्नुको कारण वन्यजन्तु र यातायातको असुविधा रहेको उहाँको भनाई छ । सो पालिकाको जनसङ्ख्या वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १९ हजार २९५ रहेको छ भने २०६८ सालमा २१ हजार ४४ रहेको थियो । एक दशकमा यो पालिकामा एक हजार ७४९ जना मानिस घटेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्नुको कारण बैदेशिक रोजगारी प्रमुख भएको अध्यक्ष राई बताउनुुहन्छ । “गाउँमा रोजगारी नपाएर परदेश जाने धेरै छन्”, राईले भन्नुभयो, “उनीहरूले दुई चार पैसा कमाउँछन्, सुविधा भएको ठाउँमा जग्गा किनेर परिवार सार्छन् । गाउँ त यसरी नै रित्तिने भयो ।”

तथ्याङ्क कार्यालय मोरङका प्रमुख बरालले समग्र राष्ट्रिय स्तरको जनसङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क रहे तापनि प्रदेश नम्बर १ को भने पहाडी जिल्लामा घटेको र तराई क्षेत्रमा बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, संखुवासभा र उदयपुरको जनसङ्ख्या घटेको छ ।

यसैगरी तराई क्षेत्रमा पर्ने झापा, मोरङ सुनसरीमा २०७८ सालको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । यसमा झापा जिल्लाको जनसङ्ख्या १ प्रतिशतदेखि ३ दशमलव ४५ प्रतिशत, मोरङको ३ दशमलव ९३ प्रतिशत र सुनसरीको २ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । उहाँले बसाइँसराई न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमै अधिकतम् रोजगारी उपलब्ध गराउने खालको औद्योगिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मानिसको स्वभाव नै घुमन्ते र सुविधाको खोजीमा भौतारिने भएकोले बसाइँ नसर भनेर कसैले कसैलाई रोक्न नसक्ने जनता बहुमखी क्याम्पस इटहरीको जनसङ्ख्या विषयका उपप्राध्यापक बिमल नेपाल बताउनुहुन्छ । हिमाल र पहाडमा जनसङ्ख्याको सन्तुलित वितरणका लागि व्यवस्थित बसाइँंसराई र भौतिक सुविधा हिमाल र पहाड केन्द्रीत गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ । “हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा त्यहीँका बासिन्दालाई रोक्ने नीति होइन, तराईका मानिस हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने स्थिति बनाउनु पर्दछ”, नेपाल भन्नुहुन्छ, “यसका लागि पालिकाहरूले एकीकृत बस्ती विकास, रोजगारीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान, पालिकामा बसाइँ सरेर आउनेलाई विशेष सहुलियत, कृषि र पशुपालनमा आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ ।”

सम्बन्धित खबरहरु