काठमाडौ । लामो समयसम्म राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका अभिनेता भुवन केसी सांसद् बन्ने लोभमा नेकपा (एमाले) प्रवेश गर्दै राजनीतिमा आए ।

२०७० मा एमालेबाट काठमाडौं १ सांसद उठ्न खोजेका थिए । तर एमालेले विद्या न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनायो ।

२०७४ मा ओलीसँग आफूलाई चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष बनाउन आग्रह गरे। ओलीले हेरौँला भन्ने जवाफ दिए । भुवन केसी एमालेमा माधव नेपालनिकट भएकाले पनि ओलीले उनीप्रति खासै चासो देखाएनन् ।

त्यसपछि विरक्तिएका भुवन बोर्ड अध्यक्ष बन्ने सर्तमा कांग्रेस प्रवेश गरे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसमा प्रवेश गराएर अवैध नियुक्ति समेत दिए ।

गत २३ जेठ दयाराम दाहाल दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरी हटेपछि विकास बोर्ड अध्यक्षमा भुवन केसीलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

भुवन केसीलाई नियुक्त गर्न सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । जुन कानून संगत छैन । पूर्ण अवैध ठहरिन्छ ।

दरखास्त आह्वानको विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको वा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

सरकारी बोर्ड वा संस्थानको कार्यकारी पदका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण अनिवार्य मानिन्छ । तर, भुवनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले मापदण्ड संशोधन गरेकाले यो नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए खारेज हुनेछ ।

हालै नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति सदस्य स्नातक तह उत्तीर्ण नभएको व्यक्ति नियुक्त भएपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरेको नजिर स्थापित छ ।

काठमाडौं जिल्ला कामनापा वडा नं. १० थापागाउँ नयाँ बानेश्वर कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भई
आफ्नो हकमा समेत मञ्चको कार्यालय सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता
जय प्रसाद पौडेलको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यार्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले नियुक्त भएपछिपनि नियुक्ति बदर भएको नजिर छ ।

उक्त आदेशमा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश फैसलाको पूर्ण पाठ बमोजिमको एक बुँदामा यस्तो छ ::

आवश्यक कानूनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल पनि सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनका लागि विज्ञ सदस्य जस्ता पदाधिकारीहरुको नियुक्ति मनोनयन गर्नु पर्ने अवस्था रहने भएकाले अब उप्रान्त गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यता अतिरिक्त पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तिमा पनि स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १० (दश) बर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरु मध्ये योग्यतम् तथा विषय–विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनय गर्नु गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरेको ठहर्छ भनिएको छ ।

उसो त भुवनसँग प्रविणता प्रमाणपत्र समेत सम्बन्धित विषयको छैन । यहाँ त चलचित्र विकास बोर्डमा नियुक्ति पाउँनका लागि पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तिमा पनि स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ भनेर परमादेश नै जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई परमादेशले देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा नियुक्ति गरेको छ भने भुवनको पद खान कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन । यसैले रिट परेको खण्डमा भुवनको पद जाने निश्चित छ ।

भुवन केसी आफैंमा विवादित पात्र हुन् । उनले दुईवटा विवाह गरे, तर दुवै असफल भए । जेठी श्रीमती विजया केसी र उनबाट जन्मिएका सन्तान विवेक केसी र काजल केसी अमेरिकामा छन् ।

कान्छी श्रीमती सुस्मिताले पनि भुवनसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी छन् । अहिले उनी अभिनेत्री जिया केसीसँग लिभिङ टुगेदरमा छन् । बेलाबेलामा महिलासँग नाम जोडेर चर्चामा आउने भुवनविरुद्ध अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले दिएको यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन छ ।

भुवनविरुद्ध तीन महिलाले ‘मि टू’ प्रकरण बाहिर ल्याउने तयारी गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । यिनै विवादकाबिच भुवन केसीलाई प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएको छ । तर यो लामो समय टिक्के देखिन्न ।

सम्बन्धित खबरहरु