काठमाडौं । तस्वीर मुलुकको न्यायका लागि सर्वोच्च अंग सर्वोच्च अदालतको हो ।

सर्वोच्च अंगकै अगाडि न्यायको भिख माग्न पुगेका बालिकालाई राज्य प्रशासनले यो हदको धरपकड गरेको छ । समयमा न्याय नदिँदा विचल्लिमा परेपछि उनीहरुले न्यायको भिख माग्नु पर्यो ।

तर राज्य व्यवस्थाको विरासत यस्तो छ । आमा र अत्यन्तै अवोध बच्चाहरुले सडकमा न्याय खोज्नुपर्छ । यि बच्चा के भएर हुर्किन्छन् भोलि ? भविष्यमा के बन्छ र हुन्छ ? अवोध बच्चाको दिमागले के सोच्दै होला ?

अचम्म छ सरकार तिम्रो कर्तुत । राज्य र न्यायालयलाई नै लाज छ ? न्याय सम्पादन समयमा छैन । सम्पादन भएका न्यायीक निर्णयहरुमाथी प्रश्नै प्रश्न छन् ।

परमादेश जारी गरेर देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री फलानोलाई बनाउँनु भनेर नाम, वतन, बर्ष, हुलियाँ नै तोकेर आदेश न्यायालयले दिन्छ । न्यायाधीशलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप लाग्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई अभियोग नै अभियोग लगाएर संसदमा महाअभियोग दर्ता हुन्छ ।

दर्ता त हुन्छ तर बार्गेनिङ्गका लागि सांसदहरुले संसदमा नै न्यायालयको सर्वोच्च पद दाउमा राख्छन् ।

कुनै बेला पख देखाउँछु महाअभियोग प्रस्ताव संसदको टेबलमा छ भन्छन् कुनै बेला हैन यसो नगरौँ महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरौँ सांसदहरु भन्छन् । यो कस्तो व्यवस्था आयो ? जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

सम्बन्धित खबरहरु