काठमाडौं । फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आउनु भएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिने खालको बयान दिनु भएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना हटाउने महानगरको काममाथि अदालतले हष्तक्षेप गरेको भन्दै मेयर साहले यस्तो बयान दिनु भएको हो ।

फेसबुक पेजमा मेयर शाहले लेख्नु भएको छ, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ यसरी उहाँले महानगरका तर्फबाट कटाक्ष गर्दै अदालतमाथि जाइलागेको धेरैको बुझाई छ ।

अधिकांशको प्रतिक्रियामा अब सर्वोच्च अदालतलाई समेत साइजमा ल्याउँन सक्ने पहिलो राजनीतिज्ञ नै बालेन साह हुने प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

तपाईंलाई जानकारी गराउ काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर बुधबार उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आदेश दियो । सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि नै मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै यस्तो प्रतिकृया दिनु भएको हो । अर्कोतिर, सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ ।

दिनेश अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री त छैनन । प्रधानमन्त्रीको कतिपय निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको छ ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये मामुली एउटा महानगरको ठाडो आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । 😍’

अनुज कार्कीले सुझाव दिदैँ लेख्नु भएको छ, ‘दोहोरी नखेलौ मेयर ज्यु सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ सोमबार त्यहाँ गएर आफ्नो दावी पेश गर्नुस । बनाएको त्यत्रो संरचना डोजर चलाउनु भन्दा त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गरौ जसरी गर्दा जनतालाई फाइदा हुन्छ ।’

अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाऊँमा बनाएको संरचना भत्काउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिने निर्णयलाई धेरैले कच्चा निर्णय भनेका छन् । बालेनको उक्त पोस्टमा अदालतमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु