काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मा कृष्णहरि पुष्करलाई नै दिएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुष्करलाई अर्थसचिव नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालिन अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्दै पुष्करलार्ई तत्कालका लागि भन्दै अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले राजस्व सचिवको जिम्मेवारी रामेश्वर दंगाललाई दिएको छ ।

अनियमित ढंगले करको दर हेरफेर प्रकरणमा ‘फेस सेभ’ गर्न अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालयबाट सुटुक्क बाहिरिएको आरोप छ । त्यही प्रकरणमा मुछिएका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण भने मन्त्रालयभित्रै बसेर अर्को चौका दाउ हान्न सफल भए ।

करको दर हेरफेरको विषय भएकाले यो प्रकरणमा मरासिनीमाथि जति नैतिक प्रश्नहरू थिए, उस्तै प्रश्नबाट घेरिएका व्यक्ति हुन्, पुष्कर पनि । तर, सरकारले कत्ति पनि अप्ठ्यारो नमानी १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तिनै पुष्करलाई तत्कालका लागि भन्दै अर्थसचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । अब त उनैलाई पूर्ण रुपमा राज्यको ढुकुटीको तालाचाबी सरकारले बुझाएको छ ।

स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्वहाली पुष्करको लागि वरदान सावित भएको छ । त्यसका लागि हालसालै सचिवमा बढुवा भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा पोष्टिङ भएका रामेश्वर दंगाललाई राजस्व सचिव बनाउन पुष्करको जोड थियो ।

आफूभन्दा जुनियर दंगाललाई राजस्वमा ल्याएर आफू अर्थसचिव कायम हुने पुष्करको रणनीति थियो । त्यसमापनि उनी सफल भएका छन् ।

१५ साउनमा मन्त्रालय फर्किंदा उनलाई अर्थसचिव नआएको कार्यक्रममा राजस्व सचिव पुष्करले नै खादा–माला लगाएर न्यानो स्वागत गरेका थिए ।

बजेटमा करको दर हेरफेर प्रकरण चर्किएपछि राजस्व सचिव पुष्कर गत २१ असारमा अष्ट्रिया यात्रामा निस्किएका थिए । यो विवादमा विषयगत हिसाबले उनी नै बढी जिम्मेवार थिए ।

संसदीय छानबिन समितिले बयानका लागि बोलाएपछि फर्किएका उनले आत्मरक्षात्मक जवाफ दिएका थिए । बयानका क्रममा उनले आफू आध्यात्मिक चरित्रको व्यक्ति भएको भन्दै बदनियत राखेर करको दर हेरफेर नभएको बताएका थिए ।

अहिलेको अवस्थामा पुष्कर अर्थसचिव कायम रहे अर्थमन्त्री शर्मालाई सहज हुनेछ । एउटै प्रकरणका अनेक नैतिक प्रश्नहरू पन्छाएर पदमा बसिरहेका दुई पात्रबीच ‘नङमासु सम्बन्ध’ रहने आधारहरू छन् ।

बढी विवादास्पद सचिवको सूची बनाउने हो भने कृष्णहरि पुष्कर अग्रस्थानमा पर्छन् । प्रशासन समूहका उनी उपसचिव हुँदादेखि नै विवादको भुमरीमा थिए ।

तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमका विश्वासपात्र रहेका उनी टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बने । केही महिनामै म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अवैध असुली गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री गुरुङले उनलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरुवा गराएका थिए ।

त्यसपछि उनी विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रूपमा पनि काम गरे, तर जहाँ–जहाँ कामका लागि पुगे, त्यहाँ उनी सधैं विवादमा मुछिए । मकवानपुरमा रहँदा भन्सार जाँचपास भएर आएका सामानको प्रज्ञापन पत्र मागेर गाडी रोकेको भन्दै उनको सरुवा भयो । बारामा सिडिओ हुँदा पनि व्यवसायीहरूले उनीमाथि अनेक नाममा दुःख दिएको आरोप लगाएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि त झन् उनको कार्यशैलीले धेरैलाई प्रताडित नै बनायो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको विश्वासपात्र बनेका पुष्करले अख्तियारमा बसेर देखाएको कार्यशैलीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएको थियो ।

१३ मंसिर २०७२ मा उनले विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई अख्तियारमा बोलाएर धम्क्याएका थिए । नाकाबन्दीले ग्रसित भएको बेला आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन भन्दै उनले पत्रकारहरूकै अगाडि वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई अपमानजनक ढंगले निर्देशन दिएका थिए । भूकम्पपछि त्रिपाल किन्दा भएको घोटालाको प्रशंग निकाल्दै तत्कालीन सहसचिवहरू यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल लगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उनले ‘नरपिचास’ शब्द प्रयोग गर्दै काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई पद छाड्न चेतावनी दिएका थिए ।

सचिव र कुनै आयुक्त उपस्थित नरहेको कार्यक्रममा उनले निर्देशन मात्र नभई भनेअनुसार काम नभए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

तेल वितरणमा अनियमितता र जग्गा घोटालामा तानिएका आयल निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बचाउन पुष्करले अख्तियारमा बसेर ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको माग गर्दै अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई उनले १२ असार, २०७३ मा विज्ञप्ति निकालेर ‘पागल’ घोषणा गर्ने आँट गरेका थिए ।

लोकमान सिंहकै दबावमा १७ साउन २०७३ मा पुष्करलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको इकोनोमिक काउन्सिलर नियुक्ति गरिएको थियो । त्यतिबेलासम्म उनले वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘काउन्सिलर’ बन्ने गरी कुनै अनुभव बटुलेका थिएनन् ।

सम्बन्धित खबरहरु