काठमाडौं । अहिले जताततै नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा चर्चा चुलिएको छ ।

दलहरुप्रति नेपालीहरुले चर्को आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फर्काउँन सक्ने संकेत देखाउँनुभएको छ ।

देशव्यापी रुपमा यो विधेयकले देश र जनताका लागि ठूलो घात गरेको र अन्तरालमा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने आशंका भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले विधेयकमा लाल मोहोर लगाउँन ढिला गर्नुभएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको झण्डै दुई साता हुँदा समेत उहाँले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त राष्ट्रपतिको कदमको चर्को आलोचना नै गर्नुभएको छ । यो बेला के हुन्छ ? भन्ने सबैको चासो छ ।

अरू विधेयक आउनेबित्तिकै प्रमाणीकरण हुने गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्नुभएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन १५ मै प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक न प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन फिर्तापनि गर्नुभएको छैन ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक ऐन बन्छ।

विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र निर्णय गरि संसद्‌मै फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा लेखिएको छ,‘ प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पनि विधेयकमाथि अध्ययन नै गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

‘धेरैको चासो भएकाले राष्ट्रपतिज्यू अझै अध्ययनमै हुनुहुन्छ’, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पर्सि (सोमबार) अन्तिम दिन नै भयो। भोलिसम्म उहाँले निर्णय गर्नुहोला।’

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे सच्याउनु पर्दैन

राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी फिर्ता गरेमा विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ तर त्यसमा सच्याउनै पर्ने बाध्यता भने छैन।

संसद्का दुवै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाएको अवस्थामा भने १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ। पुनर्विचार नगरी आए पनि दोहोर्‍याएर फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।

संविधानको धारा ११३ (४) मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएमा अधिवेशन चालु रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

अधिवेशन चालु नरहेको भए सभामुखको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि फिर्ता प्राप्त भएको विधेयकसम्बन्धी जानकारी सभालाई दिएपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समिति पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।

तर राष्ट्रपतिले यो सदनको अधिवेशन अन्त्यको प्रतिक्षा गरिरहनुभएको छ । संसद नचलेको अवस्थामा बसेको बैठकले गर्ने भनिएको छ । चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो सदन विघटन हुनुपर्ने कानूनविद्हरुको तर्क छ । यदि यो संसद विघटन भएमा नयाँ संसदले यो विधेयकको जिम्मा लिने छैन । यसैले वेवारिसे नै बनाउँने राष्ट्रपतिको लक्ष्य छ ।

सम्बन्धित खबरहरु