काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकप्रति पूर्ण असन्तुष्ट देखिनुभएको छ ।

उहाँले भोलिसम्म यो विधेयक सच्याएर ल्याउँन सदनमा नै फिर्ता पठाउने संकेत दिनुभएको छ ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग झण्डै दुई घण्टा छलफल गरेर विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँनुभएको हो । उहाँले लगातार दुई घण्टा प्रधानमन्त्री देउवासँग केरकार मात्र गरिरहनुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालय सितल निवासमा भएको भेटघाटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा समेटिएका बुँदाहरुमा गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो बुँदाले यो हुनसक्छ, यस्तो असर पर्न सक्छ भन्दै राष्ट्रपतिले पढाईरहँदा प्रधानमन्त्री भने सुनिमात्र रहनुभयो । उहाँले न ठिक छ भन्न सक्नुभयो, न गलत नै हो भन्न सक्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसादशर्मा (कोइराला) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँगको भेटमा पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले झण्डै दुई घण्टाको छलफलमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि पर्नसक्ने दूरगामी प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतको दावी छ ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिज्युबाट नागरिकता विधेयकमा चासो व्यक्त भयो।’ हामीलाई लागेको विषयमा कुरा स्पट पारेका छौ ।

गत सोमबार क्षत्री समाज, ब्राम्हण समाज र ठकुरी समाज महासंघ नेपालले राष्ट्रपति कार्यलयमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नागरिक विधेयक राष्ट्रघाति भएकाले फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए। अन्य विभिन्न साना दलले समेत फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकमाथि विचार गर्न १५ दिनको समयसीमा छ। नेपालको संविधानधारा ११३ को उपधार (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थबाहेक) मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिले भनेजति नै सच्याउन भने सदन बाध्यकारी हुने छैन ।

त्यस्तै विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछिमात्र विधेयक ऐन बन्छ। दोस्रो पटक फर्काउने सुविधा भने राष्ट्रपति समक्ष छैन ।

सम्बन्धित खबरहरु