काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुप्रतिष्ठित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल आएको छ । उहाँले प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ, संविधानको धारा ११३ मा भनिएको व्यवस्था अनुसार नै फिर्ता पठाउँनुभएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ।

संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयकूपेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसपछि के हुन्छ भन्ने विषय भने निक्कै रोचक छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उहाँको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।

संसद्ले पुनर्विचार गर्ला ?
फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्‌मै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुङ्ग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँनुहुन्छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको जानकारहरूको दाबी छ।

यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्ने तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबरहरु