काठमाडौं । राज्यलाई नै विभेद गर्ने अधिकार छैन । नत्र धान्नै नसक्ने विद्रोह हुन्छ ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हक अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ( बाहुन, क्षेत्री खस आर्य ) लाई राज्यले तत्काल आरक्षणको अधिकार दिनुपर्छ । आजसम्म आरक्षण दिने कानून नबनाए वापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

देशभरका खस आर्यहरुले आरक्षणको माग गर्दै आन्दोलित हुन जरुरी छ । आजसम्म किन भएन ? यो प्रश्न हरेकले आफ्नो ठाउँबाट गर्न जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१८) मा मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त मौलिक हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, भाषा, लिङ्ग, शारिरीक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था, भाषा वैचारिक, आस्था, उत्पति आदिका आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार प्रदान गर्नु पर्दछ भनिएको छ । यो हक विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र को धारा (७) लाई आत्मसाथ गरी विकास गरिएको पाइन्छ । सोही धारामा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् ।

कसैलाईपनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । सोही धारामा सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।

यही व्यवस्था अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्रलाई कानून बनाएर विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका सर्वोच्च पद, सांसद देखि सानो दर्जाका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक सबैका लागि आरक्षण कोटा दिइएको छ ।

संविधानले दिएका हक अनुसार उल्लेखित सूचीले पाउँने तर आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यले आरक्षण किन नपाउँने ? उनीहरुलाई कोटा किन छुट्याइएको छैन । राज्यले विभेद गर्न पाउँदैन ।

आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यहरुको अधिकारका लागि सबैले आवाज उठाउँन जरुरी छ । संविधान बनेदेखि कुनै एक पक्षलाई संविधान बमोजिम नै दिनुपर्ने हकबाट बञ्चित गरेका कारण क्षतिपूर्ति सहित अधिकार माग्न सबै संगठित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु