काठमाडौं । नेपालको सङ्घीय संसदको तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधि सभाले फागनु १५ गते आइतबार नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको थियो । अहिले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको देखिएको छ ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा अघि रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यो रिट भने सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको थियो ।

त्यतिबेला एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने संसद्को अधिकार भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । तर संविधानले नै सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया तोकिदिएको छ । संविधान अनुसार नै सन्धि ऐन २०४७ संशोधन भएर अहिलेपनि लागू छ ।

प्रतिनिधि सभाको फागुन १५ गते आइतबारको दोस्रो बैठकले सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २३० बमोजिम एमसीसी सम्झौता र प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा लाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सोही अनुसारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको ध्वनि मतले पारित गरेको थियो । तर यो ध्वनि मतले अनुमोदन गर्ने सन्धि नभएको देखिएको छ । अनुमोदन प्रक्रिया असंवैधानिक भयो भनेर कुनैपनि नागरिकले अदालतमा रिट दायर गरेमा यो खारेज हुनेछ ।

एमसीसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनको एक अंग भएको सबैले थाहा पाउँनेगरी खुलिसकेको छ । यस सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिको विषय उल्लेख छ ।

यसैगरी प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाडँफाटँको विषयपनि छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सन्धि अनुमोदनका विषयमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७८ मा सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा मात्र निहीत रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै धारा २७९ (२) अनुसार निम्न विषयका सन्धि र सम्झौता अनुमोदनका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यक पर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । जुन मत विभाजन प्रक्रियाबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामाजिक सम्बन्ध
(ग) नेपाल राज्यको सिमाना,
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाडँफाटँ

संविधानले किटान गरेको विषयकै सम्झौता भएकाले नेपालको संसदले एमसीसीलाई मत विभाजन प्रक्रियाबाट दुई तिहाई मतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । तर संसदले ध्वनी मतको बहुमतबाट मात्र पारित गरेको छ ।

सत्तापक्षसँग बहुमत छैन । प्रतिपक्ष दल यसको विरुद्धमा छ । यसर्थ एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर्छ । अदालत गएमा तत्काल खारेज हुन्छ ।

सन्धि ऐन २०४७ अनुसार कुनैपनि सन्धि वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेपछि त्यो नेपालको कानूनसँग बाझिएको खण्डमा नेपालको कानूनका बुँदा खारेज हुनेछ र सन्धि, सम्झौताको बुँदा लागू हुनेछ । तर कुनैपनि देशको संविधान भन्दा सन्धि सम्झौता माथि हुन सक्दैन ।

संविधानसँग बाझिएको खण्डमा उक्त सन्धि र सम्झौता खारेज हुनेछ । तर सन्धि र सम्झौता एकपक्षी रुपमा खारेजीको खासै अर्थ हुन्न । यसैले प्रक्रिया नपुगेको देखिदा संविधानले असंवैधानिक भनेर खारेज गरिदिने ठाउँ छ ।

यही अवस्था देखेर अमेरिकाले एमसीसी अनुसारका काम गरिहाल्न हतार गरेको छैन । सचेत नागरिकले जतिसक्दो अनुमोदन प्रक्रिया असंवैधानिक दावी गर्दै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दिन जरुरी छ ।

सम्बन्धित खबरहरु