काठमाडौं । म्याग्दी नदीको बगर क्षेत्रबाट अवैध रुपमा उत्खनन भएको नदीजन्य सामाग्री मालिका गाउँपालिकाले जफत गरेको छ ।

गाउँपालिकाको अनुगमन टोलीले वडा नम्वर १, ६ र ७ भएर बग्ने म्याग्दी नदीको किनारमा उत्खनन गरी भण्डारण गरेर राखेको वालुवा र ढुङ्गालगायत नदीजन्य सामग्री जफत गरेको हो । उपाध्यक्ष लक्ष्मिदेवी घर्ती पुनको संयोजकत्वमा सात ठाउँको बगर तथा घाटमा अनुगमन गरेको टोलीले दुई हजार सात दशमलव छ सय ६५ घनमिटर नदीजन्य सामाग्री नियन्त्रणमा लिएको गरेको थियो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका डोजरलगायत उपकरणको जरिवाना र जफत भएको नदीजन्य सामग्रीलाई करको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । “जफत भएको बालुवा तथा ढङ्गालाई जिल्ला दररेटअनुसार बिक्री गराई राजस्व दाखिलागर्न लगाउने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “डोजर, ट्र्याक्टरका धनीलाई जरिवाना र उत्खननमा संलग्नलाई असोज ५ गतेभित्र तोकिएको राजस्व दाखिलागर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ ।”

भारवाङ, सावटा, खारा, इल्पु, फेदी, खोप्टीलगायत ठाउँमा डोजर प्रयोगगरी वर्षायाममा अवैध रुपमा उत्खनन गरेका थिए । सरकारले असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । रात र पानी परेको समयमा नदीमा डोजर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ बगुवाखोला, वडा नम्बर ६ रातोपहिरो लगायतको ठाउँमा पनि डोजर प्रयोग गरेर ठेक्का सम्झौता विनै बालुवा उत्खनन भएको छ ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य सामाग्री चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरेकाले नगरपालिका आफैले अनुगमन गरेर जफत गरि जरिवाना र राजस्व असुलगर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी म्याग्दीको बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले समेत कानुन विपरित नदी किनारबाट निकालिएको छ लाख ४१ हजार ९०२.६५ क्युफिट बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी जफत गरेको छ ।

लामाखेत, मोहन चोक, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती फोर्से, खनियाघाट स्थित कालीगण्डकी नदीको किनारमा डोजर लगाएर उत्खनन गरीएको बालुवा जफत गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको विस २०७८ असारको आदेश अनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकीबाट नदीजन्य सामाग्री उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाएका छैनन् । कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र अन्य नदीहरुमा ठेक्का नलाग्दै बालुवा चोरी निकासी हुँदा स्थानीय तहले करोडौ राजस्व गुमाएका छन् । रासस

सम्बन्धित खबरहरु