काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहो¥याएर पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रुप लिने प्रावधान कतिपय देशमा रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

‘संसदले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने तर त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ, लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्थाको ?’

अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतका सबै समूदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘आज संविधान संशोधन गरेर संघयीतासम्बन्धी, प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमांकनलगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने थियो ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा बहस, छलफल भएर संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा समावेशिताका सम्बन्धमा लगायतका विषयहरु संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।’ यो पाँच बर्ष नेपाली जनताका लागि अपेक्षाकृत नभएको अध्यक्ष यादवको भनाई थियो ।

सम्बन्धित खबरहरु