जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको ९ बुँदे प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असहमति जनाएको छ । उनीहरुले फरक मत समेत राखेका छन् ।
११ सदस्यीय समितिमा ६ जना महाअभियोगको पक्षमा रहेका छन् भने ५ जना विपक्षमा रहेका छन् । प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण नपुग्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा एक मत हुन नसकेकोबारे जानकारी गराएका छन् ।
जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेले त ८ बुँदे फरक मत नै राखेको छ । शनिबार बसेको समितिको बैठकमा एमालेले फरक मत राखेको समिति सदस्य एवम एमालेका नेता विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण संकलनलगायत कार्य गर्न नदिइएको बताउँदै फरक मत राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म होल्ड किन गरियो र नियमावलीअनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिलाई किन ३ महिना दिइएन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । यी प्रश्नका विषयमा समितिमा उचित जवाफ प्राप्त नभएको पौडेलको भनाई छ ।
यो विषय समितिमा र सभामुखलाई समेत आफूहरुले राखेको पौडेलले बताउनुभयो । प्रमाणहरु अझै पनि संकलन हुन नसकेको र नपाइएको भन्दै महाअभियोगलाई खेलाचीका रुपमा सत्तापक्षले लिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
महाअभियोगलाई चरम लापरवाही गरिएको, न्यायालयलाई कार्यकारीको छायाँ र दबाबमा राख्ने षड्यन्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको पौडेलले बताउनुभयो ।
चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लाग्नुपर्छ पर्दैन एमालेको धारणा के छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा पौडेलले लाग्नु पर्छ पर्दैन भन्दापनि तथ्य यकिन गर्न नपाएको बताउनुभयो । समितिले जुन तरिकाले प्रमाण संकलन लगायतका काम गर्न पाउनुपर्थ्यो त्यो नपाएको पौडेलको दाबी छ ।
नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिलाई ३ महिना समय हुनुपर्ने तर नदिइएको, निर्वाचन घोषणा गरिसकिएको संवेदनशील अवस्था तथा प्रतिनिधिसभाको समय समाप्तीको दिनसम्म ल्याउनुको कारण आफूहरुले मागेको पौडेलको भनाई छ ।
बैठकमा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफूहरुले फरक मत रोखेका उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको दराजमा राख्नलाई मात्रै भएको पौडेलको दाबी छ ।
एमालेको फरक मतसहित समितिमा चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा दुईतिहाई पुगेन । यससँगै अब राणालाई सर्वोच्च फर्किने बाटो खुलेको छ ।