काठमाडौं । सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षार्थ खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृत फिर्ता बोलाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जबराको दुईजना निजी सुरक्षा अधिकृतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

स्कर्टिङमा खटिने प्रहरी टोलीलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बोलाइएको छ । औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने ‘भीभीआईपी’ कार पनि फिर्ता ल्याएको छ । पछुवाका रुपमा प्रयोग हुने जीप पनि प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गराइएको छ ।

संसदको अन्तिम अधिवेशन सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेसँगै सरकारले जबराका सुविधामा अंकुश लगाएको हो । ‘प्रहरीले नजरबन्द’ गरेको भन्दै जबरा सरकारी निवासबाट आज बाहिर निस्किनुभएन । उहाँले सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेको भए अवरोध गर्ने कानून व्यवसायीको तयारी थियो ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निलम्बित भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जबराले पाएको सुविधा फिर्ता लिइएको हो ।

‘खासमा पहिल्यै फिर्ता बोलाउनुपर्ने थियो, ढिलाइ भएको मात्र हो,’ उहाँले भन्नुभयो । तर मन्त्रालयकै अर्का एक उच्च अधिकृत जबराले सर्वोच्च प्रवेश गर्ने कोशिश गरेपछि सरकारबाट प्रतिक्रिया स्वरुप उहाँको सुविधा खोसिएको दावी गर्नुहुन्छ ।

‘प्रहरीले नजरबन्द’ गरेको भन्दै जबराले आमसञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली अवस्था बुझ्न निवास पुगेको थियो । वास्तवमा भएको के हो भन्ने बारेमा आयोगले कुनै कुरा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

सम्बन्धित खबरहरु