काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँनुभएको छ ।

उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिले ३ घण्टाभित्र राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।

संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि २० भदौमा दोस्रो पटक पठाइएको नागरिकता विधेयक दोस्रो संशोधन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

उहाँले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिका लागि बाध्यकारी भएपनि नगरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँनुभएको थियो । हिजो राती १२ बज्नुभन्दा ३ घण्टा अघिदेखिपनि मिडियामा सम्पर्कमा आएर शाक्यले तीन घण्टाभित्र राष्ट्रपति मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँनुभएको थियो ।

उहाँले राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगरे विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । नभन्दै राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुभएन । विधेयक स्वतः निष्क्रिय बन्यो ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार दोस्रोपटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको शाक्यको भनाई थियो ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्न राष्ट्रपतिले मिल्दैन। संविधान मिचिन्छ,’ शाक्यले भन्नुभयो । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएको खण्डमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कामकाज गर्न पाउने र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने सम्भावना बाँकी रहने उहाँको भनाइ थियो ।

‘मार्गप्रशस्त पनि नगर्ने, नागरिकता विधेयकमा लालमोहर पनि नगरी संविधानलाई चुनौती दिन मिल्दैन, यसको नैतिक दायित्व नखोज्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ,’ शाक्यले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी नभएको र विवादमा आउन नहुने कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने शाक्यको भनाई छ ।

‘नागरिकता विधेयकलाई ढोकाभित्र थुनेर संविधानको उल्लंघन भए पुरै जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, विवादमा आउनु हुँदैन, यसबारे मन्त्रिपरिषद् जिम्मेवार हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘सरकारको सल्लाह र सुझाव अनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैँले विवेक प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति भएर निस्किनुभयो, जुन विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन,’ शाक्यले जोड दिनुभयो ।

सम्बन्धित खबरहरु