काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि परमादेशको माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सागर बराल, विजय पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सौगातराज बराल, काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले संयुक्त रुपमा तथा मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्माले रिट दायर गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरि संविधानलाई नै मिच्ने कार्य गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

सरकारले दुवै सदनबाट पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले १५औँ दिनमा प्रतिनिधि सभालाई सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै विधेयकलाई फेरि दुवै सदनबाट बहुमतबाट पास गरेर भदौ २० गते राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो । त्यसको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि समर्थन र आलोचना दुवै भइरहेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु