काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलले राष्ट्रपति कार्यालयसँग जवाफ मागेको छ । अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागेको हो । नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएन् । त्यसपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट (अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियार) परेको थियो । रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु