जनबोली न्यूज नेटवर्क
१९ माघ, काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले माघ २२ गते संविधानसभा बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रश्नावली समितिको म्याद सकिने भोलिपल्ट नै संविधानसभा डाकिएपछि यसले विपक्षी दललाई झनै चिढ्याउने अवस्था देखिएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुवीच दुरी बढिरहेको अवस्थामा कुनै संवाद नै नगरि बैठक डाकेर मुटभेडको स्थिती ल्याउन खोजेको विपक्षीहरुको बुझाई छ ।
एमाओवादीलगायतका विपक्षी दलहरुले वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि प्रश्नावली समितिलाई रोकिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउने वचनवद्धतासहितको वक्तव्य दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तीन दिनअघि सहमतिको पहल स्वरुप प्रचण्डलाई भेटवार्ता गरेपनि त्यो सफल भएको छैन । विपक्षीहरुले प्रश्नावली समिति प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्र बार्ता गर्ने बताउदै आएको छ जुन असम्भव भैसकेको छ । प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव संविधान सभामा पारित भएर पनि काम थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन प्रचण्डलाई दिएका थिए । तर अझ त्यो देखिएको छैन ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता आए वार्तामा बस्ने लचिलो अभिव्यक्ति दिएका थिए । पहिले प्रक्रिया स्थगन नगरी वार्तामा नबस्ने भनेको एमाओवादीले अझै लचिलोपन देखाए पनि प्रधानमन्त्रीबाट अहिलेसम्म त्यस्तो वक्तव्य आएको छैन ।
एमाओवादीको अपेक्षाभन्दा फरक ढंगले संविधानसभाको बैठक बोलाइएपछि अब सहमतिको वातावरण बन्नेमा थप विपक्षीलाई थप सशंकित बनाएको छ ।
विपक्षीहरु भन्न थालेका छन् की, सत्तापक्ष सहमति चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भयो ।
विपक्षीलाई पाखा लगाएर संविधानसभाको बैठक डाक्नुले कांग्रेस र एमालेले एकलौटी ढंगबाट संविधान बनाउन खोजेको प्रष्ट भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
‘कांग्रेस र एमाले परिवर्तनकारीलाई निषेध गरेर संविधान बनाउन चाहन्छन भन्ने प्रष्ट भएको छ,’ एमाओवादी शर्माले भने, ‘उनीहरु सहमतिमा संविधान बनाउन तयार छैनन । बाह्रबुँदे समझदारीलाई तोड्न चाहन्छन ।’
एमाओवादी नेताहरु सशंकित भए पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने अझै पनि दलहरुवीच सहमति भए प्रश्नावली समिति निश्क्रिय हुने बताउँदै आएका छन् ।
