काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाले पत्रकार महिलालाई सुत्केरी हुँदा रु २५ हजार शल्यक्रिया खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।

महासङ्घको हालै सम्पन्न साधारणसभाले सुत्केरी, बिरामी र मृत्यु संस्कारमा सहयोग दिने निर्णय गरेको शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महिला पत्रकार सुत्केरी हुँदा शल्यक्रिया गर्नुपरेमा रु २५ हजार दिने निर्णय गरेको छ भने महासङ्घका सदस्य बिरामी तथा घाइते हुँदा रु ३० हजार उपचार सहयोग दिइने भएको छ ।

पत्रकारको मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारलाई रु ५० हजार उपलब्ध गराइनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाले पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाका लागि रु एक करोडको पत्रकार उपचार कोष स्थापना गरेको छ । सो कोषमा दाताबाट सहयोग उठाएर हाल रु ६४ लाख जम्मा भइसकेको छ । कोषको ब्याजबाट पत्रकार बिरामी तथा घाइते भएको अवस्थामा उपचार खर्च यस अघिदेखि नै उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।

धादिङमा नौ जनाले मात्रै बुझाए हतियार

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा समितिको आग्रहपछि धादिङका नौ जनाले इजाजत प्राप्त हतियार प्रहरीलाई बुझाएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नजिकको प्रहरीचौकीमा हतियार बुझाएका हुन् । निर्वाचनलाई र भयरहित बनाउन जिल्ला सुरक्षा समितिले सम्बन्धित सबैलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुसार नौ जनाले १४ वडा विभिन्न किसिमका बन्दुक बुझाएका छन् ।

जिल्लामा अनुमति प्राप्त ४७ वटा हतियार भए पनि हालसम्म नौ जनाले मात्रै बुझाएको पाइएको हो । हतियार बुझाउने क्रम अझै जारी रहेको र बुझाएको हतियार निर्वाचनपछि सम्बन्धित व्यक्तिले नै लैजान सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । मङ्सिर १ गतेभित्र हतियार बुझाउन आग्रह पनि गरेको छ । हातहतियार बुझाउन अटेर गरेमा वा नबुझाएमा सुरक्षाकर्मीले जुनसुकै समयमा पनि हातहतियार खरखजनाअन्तर्गत कारबाही गर्ने सुरक्षा समितिले जनाएको छ ।

निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन हतियार खरखजाना २०१९ को दफा ८ बमोजिम सो जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिसँग इजाजतसहित भएका हतियार प्रहरीलाई बुझाउन आग्रह गरेको हो । जिल्लामा इजाजत प्राप्त हतियार लिएका व्यक्तिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नजिकको प्रहरीचौकीमा बुझाउन सक्ने प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर हतियार राख्ने अनुमति दिने गरिएको थियो । रासस

सम्बन्धित खबरहरु