Susil koiralaकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रश्नावली समिति रोक्ने हैसियत आफूसँग नरहेको स्पस्ट पारेका छन् ।

आफ्नै निवास बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्री कोईरालाले एकीकृत माओवादी निशर्त वार्तामा नआए प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै माओवादीले माग गरेजस्तो संविधानसभाले बनाएको प्रश्नावली समिति रोक्ने हैसियत आफूसँग नभएको बताए ।

आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिने एकीकृत माओवादीको नीतिले संबिधान लेखन कार्य नै प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री कोईरालाले दलहरुबीच सहमति नभए प्रक्रियामा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख गर्दै निशर्त वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

नेपालमा विकासको थालनी भएको तथा विदेशीहरु लगानीका लागि आएको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब संविधानलाई कसैले रोक्न नसक्ने धारणा समेत समेत राखे ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूहरु धेरै लचिलो भएको तर, प्रचण्डले जस लिन खोजेको आरोप लगाए । न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा आफूहरु लचिलो भएको भन्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र जातीय संघीयता भने मान्न नसकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रक्रियामा नजाने अन्तराष्ट्रिय समुदायले दिएको दबावबारे असन्तुष्टि जनाए ।

सम्बन्धित खबरहरु