काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा छानबिनको माग गर्दै निवेदन परेको छ।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित लामिछानेले अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उहाँमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै शुक्रवार मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको हो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले मन्त्रालयको गुनासो शाखामा लामिछानेविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै निवेदन आएको पुष्टि गर्नुभयो ।

उहाँको नागरिकताको विषयमा छानबिनको माग गर्दै निवेदन परेको छ। निवेदनको दाबी र प्रमाणका आधारमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ उहाँले भन्नुभयो ।

लामिछानेको नागरिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। उजुरीमा उहाँसँग नेपाली नागरिक नभएकाले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिए पनि आयोगले छानबिन गर्न समय नपुगेको भन्दै निवेदनमा गरिएको दाबी हो या हैन भन्नेमा प्रवेशै नगरी टुङ्ग्याएको थियो।

उहाँले उम्मेदवारी दर्ताको बेलामा पेस गरेको नागरिकता सार्वजनिक भइसकेको छ । उहाँ अमेरिकी नागरिक रहेको पुष्टि भएसँगै उहाँले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट निकालेको नागरिकता निष्क्रिय भए पनि उहाँले त्यही नागरिकता प्रयोग गर्दै राहदानी बनाउने, मतदाता सूचीमा नाम लेखाउने, आफू सभापति भएर पार्टी दर्ता गर्ने र उम्मेदवारी दिने काम गरेको भेटियो ।

उहाँले अमेरिकी नागरिकको कानूनी हैसियत त्याग्न निवेदन दिए पनि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पुन सक्रिय गराउन अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया नअपनाई पुरानै खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गर्दै नेपाली नागरिक समान कानूनी हक प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

के हुन्छ प्रक्रिया

गुनासो शाखामा आएको निवेदनको अध्ययन गरेर गृहले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन र त्यो निवेदनसँगै समावेश गरिएको प्रमाणसहित पत्र पठाउन सक्छ।

गृहले पत्र पठाएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं मार्फत रविको स्थायी ठेगाना उल्लेख रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ महाँकाल कार्यक्षेत्र पर्ने प्रहरी वृत्तमा सोबारे छानबिन गर्न पत्र पठाउन सक्छ।

प्रहरीले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उहाँको नागरिकताको कानूनी हैसियत र अवैध रहे सो प्रयोग गरेर भएका कामबारे अनुसन्धान गरी दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिएमा रविसँग बयान लिएर सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा लैजान सक्छ। अभियोग पत्र दर्ता भए उहाँको सांसद पद निलम्बनमा पर्नेछ। मुल समाचार उकेराबाट साभार

सम्बन्धित खबरहरु