काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को विभागीय सदस्यमा एम अधिकारी रहेको विवरण बाहिरिएपछि गभर्नर ( governor of nepal ) विवादमा तान्न खोजिएको थियो ।

खोटाङका एम अधिकारी भनेका गभर्नर महाप्रसाद नै हुन् भनेर उहाँलाई हटाउन ठूलै कोसिस भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त आफूलाई सहयोग नगरेको र आफ्ना गलत क्रियाकलाप सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरिदिएको भनेर पहिले नै बर्खास्त गर्ने कोसिस गरिसक्नुभएको थियो ।

माओवादीभित्र नेतृत्व हत्याउन पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका जनार्दनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर गभर्नर हटाउन भरसक प्रयास गर्नुभयो । पहिलेदेखि नै चीनप्रति झुकाव भएका जनार्दनले ऊर्जामन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा हतार हतार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिलाउनुभयो । दीपक भट्ट र उहाँको समूहलाई शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र पुर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिलाउन गृहकार्य गर्नुभयो ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि पुर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिन गभर्नरले नमानेपछि उहाँलाई नै हटाउने पुनः प्रयास भयो, जसमा एम अधिकारीको नामलाई नयाँ मुद्दा बनाइयो । तर त्यो बेला स्वयम् अर्थमन्त्री नै सीसीटीभी फुटेज काण्डमा फस्न पुग्नुभयो । उहाँले चौधरी समूहका प्रतिनिधीलाई अबैध रुपमा बजेट निर्माणमा सहभागि गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको आरोप खेप्नुपर्यो ।

अर्थमन्त्री शर्माले महाप्रसादलाई हटाएर लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी गर्नुभएको थियो । सुशील गभर्नर बन्न पाएको भए शंकर समूह र गोल्छा समूहले अहिलेसम्म पुर्वाधार विकास बैंकको पनि लाइसेन्स पाइसक्ने थियो ।

यसरी एमालेको ट्याग लागेका गभर्नर अधिकारी अहिले अर्थमन्त्रीका निर्देशन मान्न तयार देखिनुहुन्न । प्रणालीको हित नै हुने खालका कुरा छन् भने पनि अर्थमन्त्रीले जोड बल गरेका नीतिहरु लागू गर्न राष्ट्र बैंकले आलटाल गरिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । अव चुनावी नतिजाले गभर्नरलाई झनै बलियो बनाइदिएको छ ।

पछिल्लो चुनावी नतिजाले फेरि पनि जनार्दन वा उहाँलाई विश्वास गर्ने कोही माओवादी नेता अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने संभावना निकै कम भएको छ । त्यसो त, वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउन सक्छ भन्ने निश्चय भएको छैन ।

बरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने संभावना बढेर गएको छ । यस्तो बेला माओवादीसमेत सहभागी हुने गरी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो भने पनि महाप्रसादलाई सजिलो नै पर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा जनार्दन फेरी अर्थमन्त्री भए पनि गभर्नर दबाबमा आउने देखिन्न । बरु अर्थमन्त्रीलाई उहाँले दबाबमा राख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यो राजनीतिक लाभ बुझेका गभर्नर अधिकारी अहिले अर्थमन्त्री शर्माको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्ने ब्यापारीहरुका स्वार्थ अनुसार कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न ।

महाप्रसादले चालेका नीतिगत सुधारका कदमहरु फिर्ता गराएर उहाँलाई असफल पार्ने कोसिस भइरहँदा उहाँ भने अक्कल लगाएर समय विताउन खोजिरहनुभएको छ । राजनीतिक तिकडमबाजी वा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोज्नेहरुसामु चुनावी नतिजाले उहाँलाई दर्बिलो बनाइदिएको छ । एमालेले सरकार बनाउन सक्ने संभावना देखिएसँगै गभर्नर आफ्नो नीतिगत कडाईबाट पछि हटिहाल्न तयार देखिनुहुन्न । उहाँ कम्बोडियाबाट फर्किँदासम्म देशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल सुरु भइसक्ने छ ।

केन्द्रिय बैंकको आफ्नै कार्यक्षेत्रसँग विल्कुल असम्बन्धित भए पनि राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएको परिणामले राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिहरुलाई पनि प्रभावित पार्ने गर्छ । विगतमा पनि सरकारले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ती राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा असाध्यै ठूलो जिम्मेवारी थोपरेर आफू पन्छिने कोसिस गरेको थियो । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेपछि भने राष्ट्र बैंक चेपुवामा छ ।

देश टाट पल्टिनसक्ने जोखिमबाट बचाउने हो कि, अर्थमन्त्री र निजी स्वार्थमा केन्द्रित केही ब्यापारीका एजेण्डा परिपूर्ति गर्ने भन्ने दुईधारे तरवारमा केन्द्रिय बैंक पिल्सिएको थियो । नयाँ चुनावी नतिजाले गभर्नरको काँधको बोझ पक्कै पनि धेरथोर हलुका भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीको पुष्ट्याई छ ।

सम्बन्धित खबरहरु