किशोरकिशोरीले सहमतिमा राखेको यौन सम्बन्ध किन अपराध?

Why is consensual sex a crime?

काठमाडौं । बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भारतमा एक दशकअघि एउटा कडा कानुन ल्याइयो।

बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्न ल्याइएको उक्त कानुनले १८ वर्षको उमेर नपुगी गरिने सबै यौनिक गतिविधिलाई अपराध मानेको छ।

अठार वर्षमुनि नपुगी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राख्दा विशेषगरी किशोरहरूलाई मर्का परेको देखिन्छ।

“एज अफ कन्सेन्ट” अर्थात् सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्ने उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीले सहमतिमै सम्बन्ध राखे त्यसलाई अपराध मान्न नहुने भन्ने धारणा बढेको पाइन्छ। केही वर्षअघि महिला सुरक्षाबारे समाचार गरिरहँदा मलाई प्रहरीले एक १६ वर्षीया बालिकासँग भेट गराएको थियो।

“उनी बलात्कार भएकी बालिका हुन्,” एक महिला प्रहरीले हामीलाई चिनाइन्।

तर जब मैले बालिकासँग कुरा गरेँ उनले आफ्नो बलात्कार भएको कुरा अस्वीकार गरिन्। “म राजीखुसीले गएकी थिएँ,” उनले भनिन्।

ती बालिकाकी आमाले उनलाई गाली गर्न थालेपछि महिला प्रहरीले मलाई बाहिर निकालिन्।

ती बालिकाका आमाबुवाले आफ्नो छिमेकमा बस्ने एक किशोरविरुद्ध उजुरी दिए। ती किशोर पक्राउ परे। बालिकाले सहमतिमै सम्बन्ध राखेको भए पनि उजुरी दर्ता गर्नुबाहेक प्रहरीसँग अर्को विकल्प नभएको ती महिला प्रहरीको भनाइ थियो।

मैले वर्षौँअघि देखेको उक्त घटना केवल एउटा प्रतिनिधि घटना हो। हजारौँ किशोरीहरू संलग्न त्यस्ता यौन सम्बन्धहरू छन् जसलाई प्रत्येक वर्ष बलात्कारलाई रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना उच्च रहेकाले कठोर कानुन आवश्यक थियो।

सन् २००७ को सरकारी अध्ययनअनुसार ५३ प्रतिशत बालबालिकाले आफूले कुनै न कुनै किसिमको यौन दुर्व्यवहार भोगेको बताएका थिए।

तर उक्त कानुनमा एज अफ कन्सेन्टलाई पनि १६ बाट बढाएर १८ पुर्‍याइयो जसका कारण सहमतिमै यौन सम्बन्ध राख्ने लाखौँ किशोरकिशोरीको कार्य अपराध ठहरिने अवस्था आइपुग्यो।

भारतमा २५ करोड ३० लाखभन्दा बढी किशोरकिशोरी छन्। बिहेअगाडि हुने यौनसम्बन्धलाई समाजले अमान्य ठाने पनि अध्ययनहरूले ठूलो सङ्ख्यामा किशोरकिशोरीहरू यौनिक रूपमा सक्रिय भएको देखाएका छन्।

हालै गरिएको राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ३९ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले आफूले १८ वर्ष पुग्नुअगावै यौन सम्बन्ध राखेको बताएका थिए। त्यस्तै २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशतले आफूले १५ वर्ष नपुगी यौन सम्बन्ध राखेको बताएका थिए।

त्यस्तै एज अफ कन्सेन्ट घटाएर १६ नै बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। विश्वका बाँकी धेरै मुलुकमा जस्तै दक्षिण एशियामै पनि थुप्रै देशमा ‘एज अफ कन्सेन्ट’ १६ छ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भारतीय अभियानकर्मीहरूले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रयोग गरेर किशोरीहरूको यौनिकतालाई अभिभावकले नियन्त्रण गर्ने गरेको बताएका छन्। खासगरी अन्तर्जातीय भए उनीहरूलाई सम्बन्धमा राख्नबाट रोकिन्छ।

सहमतिमा गरिने यौन गतिविधिले धेरैको जीवन बर्बाद पारेको र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अझ चाप थपिएको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।

समस्या कुन मात्रामा छ भन्ने कुरा पहिलो पटक तथ्याङ्कमा देखिएको छ।

बालबालिकाको अधिकारबारे काम गर्ने इन्फोल्ड प्रोयाक्टिभ हेल्थ ट्रस्टका अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त कानुन आकर्षित हुने ७,००० वटाभन्दा बढी मुद्दाको अध्ययन गरेका छन्।

भारतका पश्चिम बङ्गाल, असम र महाराष्ट्र राज्यमा सन् २०१६ देखि २०२० को समयमा भएका घटनाको अध्ययन गरिएकोमा झन्डै आधा मुद्दामा किशोरीहरूको उमेर १६ देखि १८ रहेको पाइएको छ।

यो साताको सुरुमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा १,७१५ घटनामा अर्थात् चारमध्ये एकमा सहमति रहेको पाइएको थियो।

प्रत्येक वर्ष दशौँ हजार यस्ता घटनाबारे उजुरी हुने भारतमा धेरैजसो दुर्व्यवहार गर्ने भनिनेहरू “साथी/अनलाइन साथी वा विवाह गर्ने सहमतिमा सँगै बस्ने साथी” हुन्छन्।

“एकदमै सामान्य विषय भए पनि किशोरावस्थामा हुने यौन गतिविधिलाई अपराध मानिन्छ जसले कानुनको सामञ्जस्य यथार्थपरक नभएको देखाउँछ,” उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरेकी स्वागता राहाले बीबीसीसँग भनिन्।

धेरैजसो घटनामा छोरी कसैसँग भागेपछि वा गर्भवती भएपछि उनका आमाबुवाले प्रहरीमा उजुरी दिन्छन्। त्यस्ता घटनामा प्रहरीले नै बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार वा अपहरणको अभियोग लगाउन हौसाउँछन्।

“यसरी फौजदारी न्याय प्रणालीमा केटाकेटी फस्छन्,” राहाले भनिन्। यसरी अपराधीकरण गर्दा त्यसले किशोरकिशोरी दुवैलाई “गहिरो असर” पर्ने उनले बताइन्।

“किशोरीहरू लज्जित, अपमानित र कलङ्कित हुन्छन् र यदि आमाबुवाको घरमा फर्किन मानेनन् भने उनीहरूलाई आश्रयस्थलमा राखिन्छ। किशोरहरूलाई पनि निगरानीमा राखिन्छ वा जेलमा लामो समय राखिन्छ।”

“त्यसपछि आरोपित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिन्छ, उनीहरूलाई थुनामा राखिन्छ र सुनुवाइ हुँदै यदि दोषी ठहर भए उनीहरूलाई १० देखि २० वर्षसम्म कैदसजाय हुन सक्छ,” उनले भनिन्।

यद्यपि आशावादी हुने केही ठाउँ पनि छ। ती १,७१५ मुद्दाको अध्ययन गर्दा राहा र उनको टोलीले धेरै आरोपित किशोर दोषमुक्त भएको पाए।

“एक हजार ६०९ अर्थात् ९३.८ प्रतिशत मुद्दामा आरोपितहरू दोषमुक्त पाइए। केवल १०६ जना अर्थात् ६.२ प्रतिशत मात्रै दोषी ठहर भए,” रिपोर्टमा भनिएको छ।

यसरी दोषी ठहर हुने दर कम हुनुमा किशोरीहरूले आफू आरोपित व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्धमा रहेको स्वीकार गर्नु हो।

झन्डै ८१.५ प्रतिशत मुद्दामा भने उनीहरूले आरोपितमाथि बात लगाएनन् र केहीमा भने त्यस्तो आरोप परिवारको दबावमा लगाएको बताए।

दोषमुक्त हुनेको दर उच्च हुनु भनेको अदालतले प्रेमसम्बन्धका यस्ता खालका मुद्दामा उदार दृष्टिकोण राख्छ भन्ने हो।

सन् २०१९ मा मद्रास उच्च अदालतका न्यायाधीश भी पर्थवनले दोषी ठहर भएका एक किशोरको मुद्दा उल्टाउँदै नाबालिगबीच वा नाबालिगको उमेर पुगेका युवासँगको सम्बन्धलाई “अप्राकृतिक नभई स्वाभाविक जैविक आकर्षणको परिणाम” भनेका थिए। उनले एज अफ कन्सेन्टमाथि पुनर्विचार गर्न सिफारिस पनि गरेका थिए।

हालै भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडले पनि यो विषयमा बोल्दै एज अफ कन्सेन्टबारे पुनर्विचार गर्न संसद्लाई आह्वान गरेका थिए।

किशोरावस्थाको यौनलाई निरपराध बनाउनेतर्फ यूनिसेफले पनि भारतलाई झक्झकाइरहेको छ।

यूनिसेफको भारतस्थित बालबालिका संरक्षणकी प्रमुख सोलेडाड एरेरोले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बालबालिकासँग संरक्षणका साथै सहभागिताको पनि अधिकार रहेको र त्यसमा व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि पर्ने बताइन्।

“संरक्षण र उनीहरूमा विकसित हुँदै गएको स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

राहाले किशोरावस्थामा हुने प्रेमील सम्बन्धलाई फरक तरिकाले हेर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा न्यायपालिका र फौजदारी न्याय प्रणालीमा हुनेहरूले स्वीकार गरेको बताइन्। कानुनप्रति नयाँ धारणा संसद्ले राख्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।

“किशोरावस्थामा सहमतिमै हुने यौन सम्बन्धलाई अपराध नमान्न हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। भारतलाई सुहाउँदो ढाँचा हामी खोज्न सक्छौँ, तर किशोरावस्थाको यौनिकतालाई हामीले सामान्य हो भन्ठान्नुपर्छ।” बीबीसीबाट