काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको सुनुवाइ सकिएकोछ ।

आज गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले बाँकी बहस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि रिट निवेदकहरुले जवाफी बहस गरेपछि सुनुवाइ सकिएको हो ।

बहस सकिए पनि आज नै संक्षिप्त आदेशसहित निर्णय सुनाउने वा निर्णय सुनाउने कुनै मिति तोक्नेबारे कुनै तय भएको छैन ।

उक्त विवादको सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।

लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले यो रिट संवैधानिक इजलाससम्म जसरी आइपुग्यो त्यसको प्रक्रिया नै नपुगेको तर्क गर्नुभयो ।

उजुरीमार्फत् संवैधानिक इजलाससम्म पुग्नुपर्ने कुरा रिटमार्फत आएको उहाँको भनाइ थियो। ‘यो रिटको बाटो मिलेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ यसरी रिट आउन थाले भने संवैधानिक इजलासले कसरी धान्न सक्छ।’

लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको सन्दर्भमा उहाँले यसबारे कानूनले नै दुईथरी व्यवस्था गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

‘नागरिकता ऐनले एकातिर विदेशी नागरिकता लिए नेपालको नागरिकता आफैं कायम नहुने कुरा गर्छ अर्कातिर विदेशी नागरिकता लिए नेपालको नागरिकता त्याग्नुपर्ने कुरा गर्छ,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘लामिछानेले नेपालको नागरिकता नै नत्यागेकाले पुनः लिने प्रक्रिया गर्नु नै पर्दैन।’

लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्नुभएका अर्का अधिवक्ता आशिष अधिकारीले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेलाई राज्यविहीन बनाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । ‘नेपालले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। योग्यता पुगेको कसैलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि उहाँलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन।

अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको संविधान र कानूनअनुसार योग्यता पुगेको नागरिकलाई नागरिक प्रमाण पत्र नलिएको आधार नेपाली हैन भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

एक पटक नेपाली नागरिकता लिइसकेको र फेरि नेपाली नागरिक हुन योग्य व्यक्तिले फेरि नागरिकता प्रमाण पत्र लिनै पर्छ भन्ने नभएको उहाँको तर्क थियो। लामिछानेका वकिलहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसदमा को अयोग्य छ र हुन सक्छ भन्ने हेर्ने संवैधानिक इजलासले नै भएकाले रिट जसले जसरी ल्याए पनि हुने तर्क गर्नुभयो । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेज भएकाले फेरि नागरिकता लिन प्रक्रियामा जानुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

लामिछानेले नेपाली राज्यलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लागेको सूचना दिए पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा राज्यलाई नबुझाएको उहाँको दावी छ ।

अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएर लामिछानेले श्रम स्वीकृति नलिइकनै काम गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले कानून नमान्ने लामिछानेको प्रवृत्ति रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले लामिछाने नेपाल राज्यप्रति इमानदार नभएको पनि दाबी गर्नुभयो । ‘लामिछानेले गरेको कुरालाई ठिकै मान्ने हो भने नागरिकतामा व्यक्ति हावी हुन्छ र राज्यको नियन्त्रण हुन्न र यसले अप्ठेरो स्थिति पार्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सम्बन्धित खबरहरु