जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन बदलेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारबाट बाहिरिएको छ । साथसाथै, उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १४ सदस्य रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणितीय रुपमा अल्पमतमा परेको त देखिन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा २६८ सांसदको मत पाउनुभएको थियोे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि एमालेले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन ।
उसले राष्ट्रपति निर्वाचन हुने दिन २५ फागुनसम्म पर्खिने निर्णय गरेको छ । समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बाँकी १५४ सांसदको विश्वास कायमै छ ।
गणितीय दृष्टिलाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा संसदीय मामिलाका जानकार र संविधानका ज्ञाताहरु एकमत छैनन् ।
एकथरि कानूनका ज्ञाताहरु सत्ता साझेदार दल सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको बहुमत रहने अवस्थासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । अर्काथरी भने संविधानमा स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर लेखिएका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने सुझाउँछन् ।
संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा १०० (२) मा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधि स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पनि आफूले विश्वासको मत लिने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘एमाले पनि अब कतै जान सक्ने छैन । हो उहाँहरु प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ । करिब करिब जानुभयो । आज मात्रै राप्रपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभयो । अब कानूनी हिसाबले हामी प्रक्रियामा जानैपर्छ ।’
संविधानविद बिपिन अधिकारी अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ । बरु यसका दुई विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग रहेको उहाँको राय छ ।
‘सरकार संसदमा सधैं बहुमतमा हुनुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको संसदीय प्रक्रियाबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ । यो नैतिक विषय मात्रै होइन, बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’
विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्न आफैंले प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था हो । सामान्यतः जब प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत गुमाउने अवस्था हुन्छ त्यस्तो बेला प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतसिद्ध गर्न आग्रह गर्न सक्छन् । संसदमै माग भएर बहुमत पुष्टि गर्नु भन्दा त्यस अगावै बहुमत रहेको स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधानविद अधिकारीको सुझाव छ ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणको दृष्य अझै स्पष्ट हुन सक्छ । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो बहुमत रहेको स्पष्ट गर्नु उचित हुन्छ’ अधिकारी भन्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुँदैछ ।
विगतमा सरकारलाई बहुमत (समर्थन गर्ने सांसद संख्या) छ भन्ने रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको नजिर छ । २३ फागुन २०७५ मा तत्कालीन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएन ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा समर्थन गरेको र विश्वासको मत दिएको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थिएन । सरकारमा सहभागी नभएको दलले पहिले गरेको समर्थन फिर्ता लिएको र त्यस घटनाले सरकार अल्पमतमा नपरेको तर्क गर्दै त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुभएन ।
पछि ९ पुस २०७६ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तर तत्कालिन नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै ओलीले विश्वासको मत लिनुभएन ।
५ पुस २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको एक समूहले सरकार छाड्यो । पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा माओवादी र एमाले अलग दल भए । त्यसबेला संविधानतः सरकारमा सहभागी दल सरकारबाट बाहिरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यतिबेला ओलीले प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वास छ भनेर परीक्षण गर्नुभयो । तर उहाँले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त हुँदै ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।