काठमाडौं । नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा लडिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले आफूले मागेभन्दापनि बढी राहत पाएका छन् ।

खेलका लागि विदेश जाने अनुमति दिन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अनुमति मात्र दिइएन मुद्दा फास्ट ट्य्राकमा हेर्ने तल्लो अदालतलाई आदेश समेत दिइयो ।

जिल्ला अदालतले थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले क्रिकेट खेल्न विदेश जान पासपोर्ट फुकुवाको आदेशसमेत दिएको छ  ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पक्ष र विपक्षबाट दुई दिन बहस सुनेपछि सोमबार आदेश सुनाएको हो । यति मात्र हैन । तल्ला अदालतलाई दवाव हुनेगरी पीडित र लामिछाने ‘सहज रूपमा नगरकोट गएको, फर्केर काठमाडौंको होटलमा गएको, सहज रुपमा नै बाहिरिएको र लामिछानेले पीडितलाई होस्टेलमा छाडेको लगायत आधारमा’ पुनः थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

यति मात्र हैन बलात्कार भएको दिनपछिपनि आफूले त्यो दिन जीवनमा नै नसोचेको खुशी पाएको, सन्दीप खेल जगतको नै हिरो भएको भन्दै हुटिङ गरेको भन्दै रुममेटले दिएको बयानलाई समेत सर्वोच्चले आधार लिदैँ बलात्कार नै नभएको हो भन्ने कुरालाई बल दिएको छ ।

यो गौशाला २६ नाम दिइएकी बालिकामाथि बलात्कारको मुद्दा हो । नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीलाई नाबालिग भन्छ र उक्त उमेर समूहभित्रका बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार मान्ने कानून छ ।

गौशालालाई सर्वोच्चले नाबालिगका रूपमा सम्बोधन गरेको छैन तर त्यसको आधार के हो भन्ने विषय खुलेको छैन । सुनुवाइ बन्द इजलासमा भएकाले पूर्ण आदेश सार्वजनिक गरिएको छैन भने सर्वोच्चका प्रवक्ताले आदेश खण्डमात्र सुनाएका छन्, जहाँ बालिग–नाबालिगसम्बन्धी प्रसंग छैन । किशोरी बालिग भएको दावी सन्दीपका कानून व्यवसायीले गरेका छन् । घटना भएपछि नयाँ कागज बनाएर बालिग देखिन खोजेकाले यो घटना सन्दीपलाई फसाउन गरिएको तानाबुना भन्दै शंका गरिएको छ ।

लामिछानेले विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको शृंखलाका लागि खेल्न पाऊँ भनी गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबारबाट सुरु भएको नेपालले आठौं शृंखलामा यूएई र पपुवा न्यु गिनीसँग दुई–दुई खेल खेल्दै छ । खेल खेल्न सन्दीप त्यहाँ जाने बुझिएको छ ।

 

सम्बन्धित खबरहरु