काठमाडौं, २१ माघ । विपक्षी मोर्चामा आवद्ध मधेसी केन्द्रित ८ दलहरुबीच संविधान निर्माणका लागि सुरु भएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने वा खारेज गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने भन्नेमा दुई धार देखिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले मोर्चा आवद्ध सभासद्हरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुबीच मत विभाजन देखिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

विवादकै कारण मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरुले संयुक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेपनि त्यसको स्वरुप टुंग्याएका छैनन् । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो उपस्थिति रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसहितका दल सभा भित्रै संघर्ष गरेर मधेशीका हक-अधिकारसहितको संविधान लेख्न सकिने पक्षमा उभिएको छ । त्यसका लागि दवाव सिर्जना गर्न मधेशमा विरोध र आन्दोलन गर्नुपर्ने ती दलको निष्कर्ष रहेको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी भने सभाभित्रबाट सहमति हुने सम्भावना कम रहेको भन्दै कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले मोर्चाको बैठकमा पेस गरेको आन्दोलनको स्वरुपलाई अन्य दलले अस्वीकार गरेका थिए ।

‘उपेन्द्रजीले त फेरी लडाइ नै गर्नुपर्ने । लडाइ नगरी अब मधेशको हक अधिकार आउनेवाला छैन भनेर बैठकमा पटक-पटक कुरा राख्नुयो । तर, अरुले त्यसमा साथ दिएनन्’, विवाद हुने भएपछि विरोधको ठोस स्वरुप तय नभएको जानकारी दिंदै मोर्चाका एक नेताले बताए ।

प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले आफूहरुलाई रणनीतिक ढंगले उपयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका समेत मोर्चाका नेताहरुमा देखिएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षले आफूहरुलाई वेवास्ता गरे संविधानसभाबाट सामूहिक राजिनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि मधेशी दलहरु झस्किएका हुन् । उनीहरुले दवावका अन्य कार्यक्रम गरेपनि संविधानसभा भने छाड्न नहुने तर्क गरेका छन् । एमाओवादीले अहिले संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

एमाओवादीको लाइनमा फोरम नेपाल र महत्तो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी नजिक छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु