जनबोली न्यूज नेटवर्क
शिक्षा मन्त्रालयले मुलुक संघीयतामा बदलिदा शिक्षाको संरचनाबारे खाका तयार गरेको छ । ‘मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित छ,’ बहसका निम्ति संघीयतामा शिक्षाको खाका निर्माण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘त्यस अवस्थामा शैक्षिक संरचना कस्तो हुने भन्ने बारेमा संघीयतामा शिक्षा क्षेत्रको बाँडफाँडको प्रस्ताव गरिएको छ ।’
प्रस्तावित खाकामा केन्द्र (संघ), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा शैक्षिक नीति निर्माण, शिक्षण संस्थाको स्तर निर्धारण, राष्ट्रिय शैक्षिक मूल्याङन मापदण्ड, समकक्षता निर्धारण, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुमति तथा सञ्चालन उल्लेख छ । त्यसैगरी शिक्षा कर नीति निर्माण, अनुदान परिचालन, स्रोतको बाँडफाँड, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, शिक्षक किताबखाना लगायतको जिम्मेवारी संघमा निहित हुने भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, प्रादेशिक शिक्षा बोर्डमार्फत माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, प्रान्तीय विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रान्तीय शिक्षा कोषको स्थापना तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षा कर नीतिका आधारमा कर निर्धारण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकारअन्तर्गत आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मेवारी रहने भनिएको छ ।
