दलहरु वार्तामा फर्कने तयारीमा

जनबोली/२५ माघ, काठमाडौं । संविधानसभामा हिंसा र एकतर्फी रूपमा प्रश्नावली समिति गठनपछि ध्रुवीकृत राजनीतिलाई फेरि सामान्य बनाउन सत्ताका दुई प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र एमाले एमाओवादीलाई ‘फेस सेभिङ’ दिन गृहकार्यमा जुटेका छन्।

दुई सत्तासीन दलबीचको अनौपचारिक सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादीलाई वार्तामार्फत समझदारीमा आउन लिखित रूपमा आह्वान गर्ने भएपछि एमालेले संस्थागत रूपमा त्यही आसयअनुसारको निर्णय स्थायी समिति बैठकमा शनिबार गरेको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार बेलुकास म एमाओवादीलाई संवादका लागि आह्वान गर्ने अनुमान गरिएको छ।

माघ ११ गते सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र ने बाङले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव समिति बनाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच उत्पन्न पानी बाराबारको स बन्ध सहज बनाउन अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले सक्रिय पहल गरेको बुझिएको छ।

बिहीबार बिहान उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवासमा भेटी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लाजि पाट नै पुगेर गरेको वार्ताको आह्वानलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए।

प्रस्ताव समितिको खारेजी वा निल बनलाई आफ्नो दल तथा आफू नेतृत्वको मोर्चा राजनीतिक प्रक्रियामा पुन: फर्कनका लागि पूर्वसर्त बनाएको एमाओवादीले अमेरिकी राजदूतसँग दाहालको भेटपछि संवादका लागि लचकता देखाएको हो।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शनिबार इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू एकल जातीय राज्य नभएर बहुजातीय र बहुलवादमा विश्वास रा ने दल भएको भन्दै लचकता देखाएका छन्।

एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले समेत शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार स मेलनमा सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे एमाओवादीलगायत विपक्षी मोर्चा संवादका लागि तयार भएको स्पष्ट पारेका छन्।

एमालेद्वारा वार्ता आह्वान, प्रधानमन्त्रीले आज लिखित आह्वान गर्नसक्ने, एमाओवादी ‘फेस सेभिङ’ को पर्खाइमा

एमाले स्थायी समिति बैठकले शनिबार ‘१२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधान’ को मार्गबाट निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन वार्ताका लागि विपक्षीलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको कोर्सभन्दा बाहिर छैनौं। बाहिर जाँदा पनि जाँदैनौं’, पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख तथा सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यी हाम्रा आधार हुन्। यसैका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने हो, शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने हो, छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकाल टुंग्याएर अघि बढ्ने हो।’

यसअघि माघ १५ गते बसेको एमाले बैठकले पनि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। ‘संविधानसभाबाट प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्नुको अर्थ सहमतिको सम्भावना सकियो भन्ने हैन। सहमति भयो भने प्रस्ताव निर्माण समितिको जारी प्रक्रिया त्यही बिन्दुमा अन्त्य हुन्छ’, ज्ञवालीले भने।

‘माघ ५ गते बिहान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जे कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि बसेको एमाओवादी-मधेसी मोर्चाको बैठकपछि चार दल बैठक जुन बिन्दुबाट बिथोलिएको थियो, त्यहींबाट पनि कुरा अघि बढाउन सकिन्छ’, ज्ञवालीले भने। उनले माघ ८ गते फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको प्रस्तावबाटै पनि सहमति प्रयास अघि बढाउन सकिने बताए।

ओली र दाहालबीच शासकीय स्वरूपबारे एमाओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सुधारिएको संसदीय प्रणाली स्वीकार्ने, ३०-४० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्ने, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संघीयतासम्बन्धी विवाद हेर्न १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने गरी न्याय प्रणालीबारे विवाद टुंग्याउने सहमति भएको थियो।

ओली-दाहाल वार्तामा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीबारे संविधानसभाबाट निर्देशनसहित पारित गरी मस्यौदा समितिमा पठाउने, यी विषयहरूमा पहिलो मस्यौदा तयार पारुन्जेल संघीयताबारे छलफल जारी राखेर सहमतिको कोसिस गर्ने सहमति भएको थियो।

दुई नेताबीच भएको छलफलमा प्रदेशको संख्या ६ वा ७ गर्ने, नामांकनको टुंगो प्रदेशसभाले गर्नेगरी छाड्ने पनि सहमति भएको थियो।

सीमांकन विवाद रहेका पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई ‘मधेस’ मा राख्ने कि किराँतसँग जोड्ने भन्ने विवाद र सुदूरपश्चिमका कैलाली-कञ्चनपुरलाई ‘थरुहट’ मा राख्ने कि सेती-महाकालीसँग जोड्ने भन्ने विवाद बाँकी थियो। निरन्तर छलफलबाट पनि निष्कर्ष ननिस्के आयोग बनाएर सीमांकनको जिम्मा लगाउनेसम्म सहमति भएको थियो।

गच्छदारले माघ ८ गते राखेको प्रस्तावमा तराईका पाँच जिल्लाको सीमांकन विवाद मस्यौदा समितिले संघीयताबाहेकको पहिलो मस्यौदा तयार पारुन्जेलसम्म राजनीतिक तहबाटै छलफल गरी टुंग्याउने भन्ने थियो। अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।