जनबोली न्यूज नेटवर्क
जनबोली/माघ २५, काठमाडौ । संविधानसभाको प्रस्ताव निर्माण समितिले राज्य पुनर्संरचना बाहेकका छ वटा प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिका विषयमा १ सय ७० वटा प्रश्न तयार पारेको छ । प्रस्तावना, मौलिक हक, संवैधानिक निकायको संरचना, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरूप र व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिका प्रतिवेदनमा रहेका विवादमा प्रश्नावली तयार भएको हो ।
समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार छवटा समितिको प्रतिवेदनमा २५ वटा मूल प्रश्न थिए । त्यससँग जोडिएका गरी १ सय ७० वटा प्रश्न तयार भएका हुन् । शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित प्रश्न ३७ वटा तयार भएका छन् । यस्तै, न्याय प्रणालीको प्रतिवेदनमा रहेका असहमतिका विषयमा ३१ वटा प्रश्न बनेका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल नेतृत्वको उपसमितिले ती दुई विषयका प्रश्नावली तयार पारेर शनिबार दिउँसो प्रस्ताव निर्माण समितिलाई दिएको थियो । समिति सदस्य लेखकले राजनीतिक दलका धारणालाई प्रश्नावलीमा समेटेको बताए । व्यक्तिगत रूपमा रहेका असहमतिमा पनि प्रश्न बनेका छन् । उनले भने, संविधानसभामा केही राजनीतिक दलका नेताको फरक–फरक र नयाँ धारणा आएकाले तिनलाई पनि समेटेको छ ।
राज्य पुनर्संरचना प्रतिवेदनमा रहेका विवादित विषयमा आइतबार दिउँसो बस्ने समितिको बैठकमा उपसमितिले प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा ७८ वटा मूल प्रश्न छन् । अघिल्लो संविधानसभामै ती मूल प्रश्न तयार पारिएका हुन् । राज्य पुनर्संंरचनामा विवादका विषय एकअर्कासँग पनि जोडिएकाले यसपटक धेरै प्रश्न बन्न सक्ने बताए ।
मूल विवादित विषय छुट्ट्याएर प्रश्नावली तयार पारिएको छ । शासकीय स्वरूपको प्रतिवेदनमा रहेका विवादित विषयलाई समेटेर मुख्य प्रश्न भने थोरै बनाइएको छ । त्यससँग गाँसिएका अन्य प्रश्न बढी रहेको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।
शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा एमाओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, कांग्रेस–एमालेको संयुक्त प्रस्तावमा रहेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था (संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, आलंकारिक राष्ट्रपति), जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री (कांग्रेसका केही सभासदले फरक मतको रूपमा राखेको र एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख), तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्र्टीको धारणा समेटिएको संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई मूल प्रश्न बनाइएको छ ।
यी विषयको टुंगो लागेपछि त्यससँगै रहेको मन्त्रिपरिषदको गठन विधि टुंगो लाग्नेछ । त्यसैगरी, न्याय प्रणालीअन्तर्गत संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रावधान के हुने, बर्खास्ती कसरी हुने, सरुवाको प्रावधान के गर्ने लगायतका आठवटा मूल प्रश्न तयार गरिएको छ । त्यससँग जोडिएका अन्य गरी ३१ प्रश्न तयार पारिएको नेताहरूले जनाएका छन् ।
उपसमितिका संयोजक खरेलले पनि राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमा रहेका विवाद आइतबार बस्ने समितिको बैठकमा पेस गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले संविधानसभामा दलका नेताहरूले व्यक्त गरेको धारणालाई पनि आधार मानेर सबैको भावना समावेश गरी प्रश्नावली तयार पारिएको बताए । उनले दलहरूले संवाद समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाइएको जानकारी दिए । सबैको भावना समावेश गरिएको छ, तर प्रश्न कुन बन्ने र नबन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । उनले भने, संविधानसभामा आएका धारणामा प्रश्न बनाउन सकिन्छ, तर आज मनमा लागेको नयाँ विषय प्रश्न बन्दैन । कार्यविधिमा नभएको कुरा प्रश्न बन्न सक्दैन ।
उनले एउटा प्रश्न टुंगो लागेपछि सबै उपप्रश्नमा मतदान गर्नैपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्ने बताए । उनका अनुसार राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न तयार पार्दा सीमांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने कि नदिने भन्नेसम्मको प्रश्नावली तयार हुनेछ ।
एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन राज्य पुनर्संरचना प्रतिवेदनका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन समितिको बैठक केही दिन स्थगित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा उनले समितिको काम अब नरोकिने बताए ।
शासकीय स्वरूप
कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ?
१) सहमतीय (प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित) राष्ट्रपति प्रणाली अवलम्बन गर्ने
२) संवैधानिक राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासन प्रणाली
३) व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली
४) आलंकारिक राष्ट्रपतीय प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणाली
यी प्रश्नको टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद गठन विधिबारे टुंगो लाग्नेछ ।
न्यायप्रणालीको प्रतिवेदनमा तयार पारिएका मूल प्रश्न
१) राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझिएको विषय हेर्ने अधिकार विधायिकाको विशेष समितिलाई हुने वा न्यायपालिकालाई हुने ?
२) संविधानको व्याख्या, राष्ट्रिय सरोकारका विषय, मानवअधिकार तथा नागरिक सरोकारका विषय, राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको व्याख्या र निरूपण गर्न तथा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचका विवाद हेर्न अलग्गै संवैधानिक व्यवस्था गर्ने वा सर्वाेच्च अदालतलाई नै सो अधिकार दिने ?
३) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बर्खास्तगी र कारबाही व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिबाट गर्ने वा कानुन बनाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने ?
४) सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिमध्येबाट गर्ने वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट मात्र गर्ने ?
५) प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र एउटै हुने वा अलग–अलग हुने ?
६) राज्य र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगी प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिबाट हुने वा न्यायपरिषद जस्तो केन्द्रीय संयन्त्रबाट हुने?
७) स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगी स्थानीय व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिबाट हुने वा राज्य संयन्त्रबाट हुने?
८) राज्य र उच्च अदालत र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा हुने व्यवस्था संविधानमा गर्ने वा नगर्ने ?
