जनबोली न्यूज नेटवर्क
जनबोली/२६ माघ, काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको अवस्थामा वार्तामा बस्ने बताइरहेका एमाओवादी नेताहरु नयाँ सकसमा परेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको वक्तव्य त आयो, तर विपक्षी नेताले यसमा चित्त बुझाएनन् ।
अब प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका विपक्षी नेतासमक्ष दुईवटा प्रश्न पैदा भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई आधार मानेर सम्वादमा जाने या बल गरेर मुस्किलले उठाउन लागिएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने ?
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्रीहरु मिलेर संविधान बनाउन आग्रह गरिएको छ । तर, सहमतिका आधारमा संविधान बनाऔं भन्ने शब्द प्रयोगमा भने प्रधानमन्त्रीले कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।
संविधानसभामा प्रश्नावली निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्था भए पनि माघ २९ गतेसम्म दलहरुलाई सहमतिका लागि समय छुट्याइएको स्थिति छ । यो अवस्थामा सहमतिमै संविधान बनाउने कुरा स्पष्टसँग वक्तव्यमा उल्लेख गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो थिएन । नेपाली भाषाशास्त्रीसमेत रहेका कानूनमन्त्री आचार्य शब्द चयनमा कमजोर नेता पनि होइन । तर, विपक्षीलाई विश्वासमा लिने गरी शब्द छनौटमा प्रधानमन्त्रीले केही दरिद्रता देखाइदिँदा विपक्षी नेताहरु झस्किएका हुन् ।
तर, बिहीबारै कानूनमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारिसकेका छन् कि वार्ता र सहमति गर्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीको अर्को कुनै नियत छैन ।
यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको आह्वानमाथि ‘लिटरल इन्टरप्रिटेसन’ गर्दै वार्ताबाट पन्छिने कि एकपटक वार्तामै बसेर सहमतिको प्रयास गर्ने ? यसमा एमाओवादी मोर्चाका नेताहरु गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको लिखतमा पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि एमाओवादी मोर्चाले सम्वादको टेबलमा बसेर आफ्ना कुराहरु राख्न सक्ने वातावरण बनेको छ । एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले पनि शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री मिलेर अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘राम्रै हो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाओवादी मोर्चा वार्तामा बस्दैमा ऊ बिटुलो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आन्दोलन रोक्नै पर्ने शर्त पनि राखेका छैनन् । यो अवस्थामा एमाओवादीले देशव्यापी प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु स्थगन नगरेकै अवस्थामा पनि वार्तामा बस्न सरकारले ढोका खुल्ला गरिदिएको छ ।
आन्दोलन भनिए पनि एमाओवादीले अहिले देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ । पार्टीको अन्तरिक प्रशिक्षण र भेला लोकतन्त्रमा जुनसुकै बेला गर्न पाइन्छ ।
यो स्थितिमा एमाओवादीले अब वार्ताको ‘मोर्चा’लाई पनि प्रयोग गर्छ या टेबलमै नआई जनसमक्ष आफूलाई वार्ता एवं सम्वाद विरोधी सावित गराउँछ ? यो कार्यनीतिक प्रश्न एमाओवादीसमक्ष उत्पन्न भएको छ ।
शायद एमाओवादीले ३० दलीय मोर्चामा सोमबार यसबारे गम्भीर विमर्श गर्नेछ । वार्तामा बस्ने तर, सहमति भएन भने र्फकने अधिकार विपक्षी दललाई लोकतन्त्रले दिएकै हुन्छ । तर, सरकारले निशर्त वार्तामा बोलाएका बेला वार्तामै बस्दिँन भन्नुचाँहि बुद्धिमत्तापूर्ण कदम मानिँदैन ।
एमाओवादीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक देखिन्छ कि प्रधानमन्त्रीले आइतबार आफ्नो अन्तरदृष्टिबाट भन्दा पनि मध्यमार्गीहरुको सकारात्मक दबाव र अतिवादीको नकारात्मक दबावका वीचबाट वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
त्यसैले अब शब्दमा खेलेर विपक्षीहरु वार्तामा बस्न मानेनन् भने सहमतिको प्रयास गर्ने ‘मध्यमार्गी’हरु निराश बन्नेछन् र एकोहोरो प्रक्रियामा जोड दिने ‘अतिवादी’हरु उत्साही हुनेछन् ।
विगतमा तत्कालीन राजाले ०६३ साल बैसाख ८ गतेको वक्तव्यलाई सच्याएर ११ गते नै अर्को वक्तव्य जारी गरेजस्तो सरकारमाथि आन्दोलनको ‘प्रेसर’ खडा भइसकेको अवस्था छैन । आन्दोलन त उठेकै छैन । त्यसैले यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशीलको यो वक्तव्यलाई खारेज गरिदिँदा अर्को वक्तव्य कहिले र कसरी आउला, त्यो भन्न सकिँदैन ।
अहिले सबैतिरबाट सरकारलाई दबाव परेको छ र वार्ताको वातावरण बनेको छ । यो स्थितिमा आफूले भनेजस्तो चित्तबुझ्दो वक्तव्य नआए पनि एमाओवादी मोर्चा वार्तामा बस्नु र सहमतिको उपाय खोज्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण एवं जनउपेक्षा अनुरुपको निर्णय हुने देखिन्छ । टेबलमा बस्दा कुरो नमिले फेरि सडक छँदैछ ।
गत माघ ५ मा दलहरु जसरी ६ प्रदेशमा सहमतिको नजिक पुगेका थिए, त्यही विन्दुबाट सहमति खोज्दा विवादका विषय केही पनि देखिँदैनन् ।
वार्तामा बसेर सहमति खोज्ने हो भने एमाओवादीले भनेजस्तै प्रश्नावली समिति स्वतः निश्क्रिय हुनेछ । अझ त्यसले बनाएका प्रश्नावली डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सम्वाद समितिमा जानेछन् र त्यसबाट सम्वाद समितिलाई नै काम गर्न सजिलो हुनेछ ।
सकारात्मक वार्ता थाल्ने हो भने प्रश्नावली समिति व्यवहारिकरुपमै निश्क्रिय हुने निश्चित छ ।त्यसैले प्रक्रिया स्थगनको रटान गरेर वार्तामै नजानु विपक्षी मोर्चाको राजनीतिक सुझबुझ हुनेछैन । आशा गरौं, एमाओवादी मोर्चाले वार्ता बहिस्कार नगरोस् ।
