radha gyawaliकाठमाडौं । दुई साना विद्युत केन्द्र मर्मतका नाममा कानुनविपरित एक अर्ब १३ करोड रकम राज्य कोषबाट निकासा गरेको पाइएको छ ।

ठूलो रकम अपचलनबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि सबै रकम खर्च भइनसक्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

नियमानुसार ठेक्का दिनु र परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुअघि नै आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले काम सुरु गरिसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

वास्तविक लागतभन्दा १८ गुणा बढी रकम भुक्तानी दिनेगरी भएको सम्झौता प्रकरणमा सबै कारोबार भइ काम सुरु भएको आठ महिनापछि बोर्डबाट पारित गराउन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दबाब दिएकी छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ

सम्बन्धित खबरहरु