सहमतिका लागि संविधान सभा भित्रको प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ : एमाले सचिव

जनबोली/२८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सहमतिको लागि संविधान सभाभित्र सुरु भएको प्रक्रियाको पनि विकल्प खोज्न सकिने बनाएका छन् । यदि विपक्षीहरु वार्तामा आउने हो भने, केही दिनसम्म प्रश्नावली समितिको काम स्थगन गरेर सहमतिका विकल्पका विषयमा छलफल चलाउन सकिने सचिव भट्टराईको तर्क छ ।

तर, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाहरु वार्तामा पनि नआउने र संविधानसभा पनि बहिस्कार गरिरहने हो भने कुरेर बसिरहन नसक्ने उनले बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एमाले सचिव भट्टराईले एमाओवादीले भने जस्तो प्रश्नावली समिति निलम्बन हुननसक्ने बताए । एमाले सहमतिमै संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको र १२ बुँदे सहमतिको पक्षमा अडिग रहेको उनले बताएका छन् ।

एमाले सचिव भट्टराईले नेपालमा आम आदमी पार्टी जस्तो पार्टी जन्मिने सम्भावना नरहेकोले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले विचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले नौ बुँदे प्रस्तावलाई महेन्द्रपथ भन्ने एमाओवादीले संविधानसभा विघटनको माग गर्ने बैद्य माओवादीसँग साँठगाँठलाई के भन्ने भनि प्रश्न उठाए ।

आफूहरु अझैपनि सहमतिमै संविधानजारी गर्न तयार रहेको भन्दै उनले माघ ५ गते करिब–करिब कुरा मिलिसकेकोले अबको बार्ता त्यहीबाट सुरु हुने बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता दिपक बोहराले सहमति नभए प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा एमाओवादीका नेता लिलामणी पोख्रेलले प्रश्नावली समिति खारेज गरेर १२ बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान र आन्दोलनका उपलब्धि अनुसार संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारे ।

शान्तिप्रक्रियाको एक अंग एमाओवादीलाई छाडेर अघि बढ्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । पोख्रेलले प्रक्रिया नरोकिए आफूहरु आन्दोलनमा जाने बताका थिए ।