जनबोली न्यूज नेटवर्क
जनबोली/२८ माघ, काठमाडौं । संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयमा मतदान गर्नुअघि अझै सहमतिका लागि समय उपलब्ध गराउने भएको छ । संविधान सभाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दा पहिले दलहरुलाई १० दिनको समय दिने भएको हो ।
संविधानसभाको बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । बैठकमा प्रश्नावली निर्माण सम्वन्धि ‘प्रस्ताव निर्माण समितिले आफ्नो प्रतिवदेन पेश गर्नेछ ।
प्रस्ताव निर्माण समितिले संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीसहितका संविधानका विवादित विषयमा २३२ वटा प्रश्न तयार पारेको छ ।
तर, एकीकृत माओवादी, मधेसी मोर्चासहितका दलहरुले भने प्रश्नावली निर्माण प्रक्रियामा भाग नै लिएनन् । उनीहरुको नाराबाजीकाबीच माघ ११ गते सभाध्यक्षले प्रश्नावली निर्माण समिति गठन गरेका थिए ।
अहिले उनीहरुले प्रश्नावली समितिनै वदर हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन टेबल गर्नुका साथै त्यसलाई अनुमोदन गराइने स्रोतले बताएको छ ।
टेबल गराइसकेपछि पनि सहमतिको प्रयास गरिने सचिवालयले जनाएको छ । सामान्यतया प्रस्ताव टेबल गरेमात्रै पुग्ने भए पनि राप्रपा नेपालले प्रश्नावली समितिमाथि प्रश्न उठाएकाले अनुमोदन गराउन लागिएको हो । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा प्रश्न बनाउन नपाएपछि राप्रपा नेपालले विरोध गरेको थियो ।
समितिको म्याद थपका क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नियमापत्ति गरेपछि सभाध्यक्षले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । तर, राप्रपा नेपालको नाराबाजीकाबीच समितिको म्याद थप भएको थियो । सभाध्यक्ष निकट स्रोतले भन्यो, एउटा सिंगो दलले समितिमाथि प्रश्न उठाएकाले अनुमोदन गराउन लागिएको हो । भोलिको बैठकमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुमोदन गराइनेछ । यसमा उहाँहरु राप्रपा नेपालले आफ्नो मत राख्न पाउनुहुन्छ ।’
यद्यपि राप्रपा नेपालले बिहीबारको बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बहिस्कारको निर्णय गर्नुअघि मंगलबार राप्रपा नेपालका नेताहरुले संविधानसभा अध्यक्षलाई भेटेका थिए ।
भेटमा सभाध्यक्ष नम्वाङले फरक मत राख्ने मौका दिने बताएपछि उनीहरु सकारात्मक देखिएका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँगको परामर्शपछि बुधबार बहिस्कारको निर्णयमा पुगेका छन् ।