अख्तियारको निर्देशनविपरित ९ आयोजना बचाउन आजको मन्त्रिपरिषद् गुहार्दै उर्जामन्त्री

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • बिहिबार २९ माघ, २०७१

index

२९ माघ, काठमाडौं । निर्धारित समयमा बित्तिय स्रोत जुटाउन नसकी आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेर बसेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लाइसेन्स खारेजीका लागि निर्देशन दिएका आयोजना बचाउन उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् गुहार्ने भएको छ ।

 

अख्तियारले कावेलीसहित १४ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको भएपनि उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले त्यसमध्ये ९ वटा आयोजना जोगाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छिन् ।

उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीवार बस्ने वैठकमा मन्त्रीले यी प्रस्ताव पेश गर्नेछिन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी ब्यबस्था भएका कारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सहारा लिन थालेको हो ।

मन्त्री ज्ञवालीले ३७.६ मेगावाटको कावेली, ६० मेगावाटको भोटेकोशी, ३७ मेगावाटको करुवा, १८ मेगावाटको अपर सोलू, १४.३ मेगावाटको मैलुङ, ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङा, ६ मेगावाटको बुकु खोला र ३.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको मिदिम जलविद्युत आयोजनाको इयाजत खारेज गर्न नहुने प्रस्ताव लाने उर्जा मन्त्रालयको स्रोतले जानकारी दियो ।

जसमध्ये भोटेकोशी, करुवा र बुकुखोला सर्वेक्षण अनुमति पाएका आयोजना हुन भने बाँकी ६ वटा उत्पादन अनुमति पत्र पाएका आयोजना हुन ।

१७.५ मेगावाटको छहरे, २० मेगावाटको बलेफी, ४.५ मेगावाटको तल्लो बलेफी र ४.५ मेगावाटको सुनकोशी आयोजनाका बिषयमा भने मन्त्रीले प्रस्ताव पेश नगर्ने भएकी छिन् । अख्तियारको निर्देशनअनुसार यी आयोजना खारेज हुनेछन् ।

अख्तियारले लाइसेन्स खारेजी निर्देशन दिएका कतिपय आयोजनाको सम्बन्ध राजनीतिक दलका नेतासँग जोडिएको पाइएपछि संसदीय समितिमा अख्तियारविरुद्ध आक्रोश पोखिएको थियो ।

संसदका अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

तर, उर्जा सचिव राजकिशोर क्षेत्री भने कावेलीबाहेक अन्य सबै आयोजनाको इजाजत खारेजी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । संसदीय समितिको विभिन्न बैठकमा पनि उर्जा सचिवले अख्तियारको निर्देशन आफूहरुका लागि बाध्यकारी भएको जवाफ दिँदै आएका थिए ।

इजाजत खारेज भए जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने निष्कर्श निकाल्दै मन्त्री ज्ञावालीले यस्तो प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

‘कार्यप्रगति गरिरहेका आयोजनाको इजाजत पनि खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो’ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक मोहन डाँगीले भनेे- ‘हामीले मन्त्रीज्यूसँग हारगुहार गर्‍यौं, उहाँले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाटै निर्णय गराएर भएपनि आयोजना बचाउने बचन दिनुभएको छ ।’

उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा काम नगरेका कारण आयोजनाहरुले दु्रत गतिमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘विभाग र प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगर्ने तर कारवाही भने हामीले भोग्नु पर्ने ? यो कस्तो बिडम्बना !’ डाँगीले भने ।

 

सम्बन्धित खबरहरु

‘अब बृद्धभत्ता पाँच हजार’
  • बिहिबार ८ असोज, २०७७